इचलकरंजी, हैद्राबाद गॅझेटमधील नोंदीच्या आधारे सरसकट आरक्षण देण्याचा राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय मागे घ्यावा, अशा मागणीचे निवेदन ओबीसी आरक्षण बचाव कृती समिती आणि विणकर सेवा संघटना शिष्टमंडळाच्या वतीने प्रांताधिकारी दिपक शिंदे यांना दिले. यावेळी मागणीबाबत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला. राज्य शासनाने हैद्राबाद गॅजेट लागु करून त्यातील नोंदीच्या आधारे सरसकट आरक्षण देण्याचा १ सप्टेंबर २०२५ रोजी निर्णय घेतला आहे. सरसकट आरक्षणमुळे राज्यातील ओबीसी, भटक्या समाजातील ४०० हुन अधिक जातीवर मोठा अन्याय होणार असल्याने ओबीसीचे आरक्षण अबाधित राखून इतर जाती, वर्गाला आरक्षण देण्याची मागणी होत आहे. व्यवसायाच्या निमित्ताने राज्यभर विखुरलेल्या विणकरांनी या मागणीचे निवेदन जिल्हा, तालुक्याच्या ठिकाणी दिले आहे. त्या अनुषंगाने इचलकरंजीत ओबीसी आरक्षण बचाव कृती समिती आणि विणकर सेवा संघटनाशिष्टमंडळाने प्रांताधिकारी दिपक शिंदे यांची भेट घेत निवेदन दिले. या मागण्यांबाबत त्वरीत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला.
शिष्टमंडळात विणकर सेवा संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सुनिल मेटे, कोष्टी समाज सेवा मंडळाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश सातपुते, कुरुहीन शेट्टी समाजाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनिल कोष्टी, विश्वनाथ मुसळे, रामचंद्र निमणकर, मिलींद कांबळे, श्रीनिवास फुलपाटी यांच्यासह
आरक्षण बचाव कृती समिती आणि विणकर सेवा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
