मुंबईसह महाराष्ट्रात होर्डींगचं जाळं ही एक मोठी नागरी समस्या बनली आहे. घाटकोपर होर्डींग दुर्घटनेत 17 जणांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर या समस्येचं गांभीर्य सरकारच्या लक्षात आलं. आता होर्डींग्ज संदर्भात काही निर्बंध आणले गेले आहेत. तसेच आपल्या इमारतीत किंवा परिसरात लागलेल्या होर्डींग्ज संदर्भात काय नियम असतात ? हेच आपल्याला माहिती नसतं. सरकारने आणलेले निर्बंध आणि होर्डींग्ज संदर्भातील नियम सविस्तर जाणून घेऊया.
महाराष्ट्रात जाहिरात फलकांसाठी कडक नियम लागू होत असून, फलकांचा आकार जास्तीत जास्त 40 फूट x 40 फूट मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. यापेक्षा मोठे फलक तातडीने हटवले जाणार आहेत. इमारतींच्या गच्चीवर किंवा आवाराच्या भिंतीवर जाहिरात फलक लावण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. राज्य सरकारने सर्व महापालिका, मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण आणि इतर शासकीय यंत्रणांना एका महिन्यात कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.
घाटकोपर येथील 13 मे 2024 च्या दुर्घटनेनंतर, ज्यात 17 जणांचा मृत्यू आणि 80 हून अधिक जखमी झाले होते. माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या समितीच्या अहवालाला मंगळवारी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. घाटकोपर दुर्घटनेमुळे या विषयाचे गांभीर्य जगासमोर आले होते. दरम्यान होर्डिंग्जचे नियम काय असतात? याबद्दल जाणून घेऊया.
जाहिरात फलकांचा आकार ४० फूट x ४० फूटपेक्षा जास्त नसावा. गच्ची किंवा भिंतीवर फलकांना परवानगी नाही, आणि अनधिकृत फलकांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची पूर्वपरवानगी अनिवार्य आहे. डिजिटल फलकांवर व्हिडिओ सामग्री दाखवता येणार नाही; स्थिर प्रतिमा किमान 8 सेकंद दिसावी. प्रत्येक फलकासाठी 5 लाख ते 1 कोटी रुपयांचा विमा अनिवार्य आहे. घाटकोपर दुर्घटनेनंतर स्ट्रक्चरल ऑडिट बंधनकारक असून, सुरक्षितता सुनिश्चित होईल. सरकारी जमिनीवर फलकांसाठी जिल्हाधिकारी ई-लिलावाद्वारे परवाने देतील. परवाना पाच वर्षांसाठी, नूतनीकरणात 25% भाडेवाढ. निवडणूक काळात राजकीय फलकांना मनाई.
किनारी नियमन क्षेत्रात (CRZ) MCZMA ची परवानगी, तर वारसा स्थळांसाठी MHCC ची मंजुरी आवश्यक. ट्रॅफिक आयलंडपासून 25 मीटर अंतर ठेवावे. ठाणे, नागपूर येथे अनधिकृत फलकांवर कारवाई सुरू आहे. हे नियम नागरिकांची सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण आणि महसूलवाढीसाठी लागू करण्यात आले आहेत.
