उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या मुंबई आणि इंदूर इथल्या 6 ठिकाणी सक्तवसुली संचालनालयानं (ED) मंगळवारी छापेमारी केली आहे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीविरोधात ‘फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट’ अंतर्गत मुंबई आणि मध्य प्रदेशातील इंदूरजवळील महू इथल्या सहा ठिकाणांवर छापा मारण्यात आला आहे. परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा) मोडीत काढून बेकायदेशीर परदेशी रकमेच्या पाठवणीच्या आरोपांच्या तपासासाठी ही कारवाई केली, असं अधिकृत सूत्रांनी सांगितलंय.
या कारवाईत पाथ इंडिया ग्रुपच्या मुख्यालयासह त्या कंपनीच्या संचालकांच्या निवासस्थानांवर ईडीने छापे मारले आहे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिलायन्स पॉवर या अनिल अंबानी ग्रुपच्या कंपन्यांशी संबंधित हे प्रकरण आहे. या कपन्यांवर ईडीने परदेशात बेकायदेशीर पैसे पाठवण्याच्या आरोपा करण्यात आला आहे. रिलायन्स समूह आणि पाथ इंडिया ग्रुपमध्ये विविध बांधकाम प्रकल्पांशी संबंधित करार केला आहे. तपास यंत्रणांना संशय आहे की, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरनं परदेशात बेकायदेशीरपणे पैसे पाठवले आहे त्यामुळे हे छापे मारण्यात आले आहेत. तसंच रिलायन्स समूहाच्या कंपन्यांवर 17 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्जाच्या ‘डायव्हर्शन’ आणि आर्थिक गैरव्यवहारांच्या आरोपांवरही ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग अॅक्ट’ अंतर्गत ईडी हा तपास करत आहेत. ईडीनं या तपासात 39 बँकांना प्रश्न विचारले असून त्यांना संशयास्पद कर्ज आणि डिफॉल्ट्सबाबत दुर्लक्ष केल्याबद्दल का जबाबदार धरलं जाऊ नये, अशी विचारणा करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात सेबीच्या अहवालाने हा संपूर्ण वाद निर्माण झाला आहे. त्यात CLE मार्फत झालेल्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी केली जात आहे. याशिवाय ऑगस्ट 2025 मध्ये ईडीनं बिसवाल ट्रेडलिंक प्रायव्हेट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक पार्थ सारथी बिसवाल यांना PMLA अंतर्गत अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्यावर रिलायन्स पॉवरसाठी 68.2 कोटी रुपयांच्या बनावट बँक गॅरेंटी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अनिल अंबानींवरही ‘लूक आऊट सर्क्युलर’ (LOC) जारी केला असून, त्यांना परदेशात जाण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
दरम्यान सेबीच्या एका अहवालात असा आरोप करण्यात आला, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने CLE नावाच्या कंपनीमार्फत रिलायन्स समूहाच्या इतर कंपन्यांमध्ये ICD स्वरूपात बेकायदेशीरपणे पैसे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. CLE ही कंपनी ‘रिलेटेड पार्टी’ म्हणून जाहीर न केल्यामुळे नियामक आवश्यकतांचा भंग झाला असल्याचं सेबीचं अहवालात म्हटलं आहे. या अहवालानं रिलायन्स समूहाच्या आर्थिक व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
