महाराष्ट्रातील यंत्रमाग धारकांनाही देशातील इतर राज्यातील वस्त्रोद्योगांप्रमाणे सवलतीत वीज आणि अनुदान द्या, अशी मागणी आमदार अनिल बाबर यांनी केली. राज्य शासनाने यंत्रमागधारकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीची सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पहिली बैठक झाली.यावेळी समिती सदस्य म्हणून आमदार बाबर यांनी यंत्रमागधारकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी काही सूचना मांडल्या.
विटा, इचलकरंजी, मालेगाव, भिवंडी, सोलापूर येथे यंत्रमाग व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात आहे. यंत्रमागधारकांच्या अडचणींच्या अनुषंगाने आमदार बाबर यांनी गुजरात, कर्नाटक, तमिळनाडू, उत्तरप्रदेश या राज्यातील वस्त्रोद्योग धोरणांची माहिती घेऊन त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील यंत्रमाग धारकांनाही वीज सवलती व अनुदान देण्याची मागणी केली.
तसेच २७ अश्वशक्ती च्या आतील यंत्रमाग धारकांना १ रूपये वीजदर सवलत व ५ टक्के व्याज अनुदान देण्यात यावे आणि मागील सरकारने घोषणा केल्याप्रमाणे २७ अश्वशक्तीच्या वरील म्हणजे हायटेक यंत्रमागधारकांना अतिरिक्त ७५ पैसे जादा वीजदर सवलत आणि २ टक्के व्याज अनुदान द्यावे.
तसेच मल्टीपल्टी वीजसवलत म्हणजेच एकाच शेडमध्ये कार्यरत असणा-या अनेक यंत्रमागधारकांना वेगळी वीज सवलत आणि अनुदान देण्यात यावे, या बरोबरच राज्यातील सर्व यंत्रमाग संघांच्या प्रतिनिधींची मुंबईमध्ये एकत्रित बैठक घेऊन त्यांच्याकडूनही सुचना मागवाव्यात, असेही यावेळी आमदार बाबर यांनी सुचविले.
दरम्यान, यावेळी वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळे प्रश्न आहेत, त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत चर्चा झाली. ही समिती एका महिन्यात आपला अहवाल सादर करेल आणि त्याद्वारे फेब्रुवारीमध्ये यंत्रमागधारकांना दिलासा देणारा निर्णय होईल, अशी ग्वाही मंत्री दादा भुसे यांनी दिली.
या बैठकीला मंत्री भुसे यांच्यासह आमदार अनिल बाबर, आमदार प्रकाश आवाडे, आमदार रईस शेख, आमदार प्रविण दटके, श्रीकृष्ण पवार, सदस्य सचिव तथा उपसचिव वस्त्रोद्योग विभाग आदी सदस्य उपस्थित होते.
