बीड जिल्ह्यातील परळी तालुक्यातील पांगरी येथील वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना विक्रीच्या चर्चांमुळे सध्या सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. दिवंगत लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी स्थापन केलेल्या या प्रतिष्ठित सहकारी साखर कारखान्याची विक्री झाली असल्याचा गंभीर आरोप कायदाविषयक सल्लागार परमेश्वर गीते यांनी केला आहे. परमेश्वर गीते हे काही काळ या कारखान्याशी कायदेशीर सल्लागार म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी सदर विक्री थांबवावी, अशी मागणी करत बीडचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज देखील सादर केला आहे.
भाजप नेत्या आणि मंत्री पंकजा मुंडे या वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्याच्या अध्यक्ष राहिलेल्या आहेत. हा कारखाना मंत्री पंकजा मुंडे यांनी शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी भाडेतत्त्वावर चालवण्यासाठी दिला होता. मात्र, संपूर्ण कारखाना विक्रीसाठी काढण्यात आल्याचा आरोप आता पुढे आल्याने सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी पंकजा मुंडे यांच्या ताब्यातील पनगेश्वर साखर कारखान्याची विक्री झाली होती. त्यामुळे गोपीनाथ मुंडे यांनी उभा केलेल्या वैद्यनाथ साखर कारखान्याच्याही भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
परळी आणि पांगरी परिसरातील शेतकऱ्यांना ऊस गाळपासाठी जवळचा पर्याय उपलब्ध व्हावा, यासाठी गोपीनाथ मुंडे यांनी हा कारखाना उभारला होता. त्यामुळे या कारखान्याची विक्री झाल्याच्या चर्चांनी मोठं वादळ निर्माण झालं आहे. वैद्यनाथ साखर कारखान्याची खरेदीखत रोखण्याच्या मागणीसाठी परमेश्वर गीते यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज देखील केले आहे. आता या प्रकरणात नेमकी काय माहिती समोर येणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
याबाबत कायदा विषयक सल्लागार परमेश्वर गीते म्हणाले की, वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना हा गोपीनाथ मुंडे यांच्या संकल्पनेतून स्थापन करण्यात आला होता. त्यांच्या पश्चात शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी कामगारांच्या हिताचे निर्णय घेणे आवश्यक होते. मात्र, त्यांच्या हिताच्या विरुद्ध निर्णय घेतल्याने हा कारखाना कर्जबाजारी झाला. युनियन बँक ऑफ इंडिया मार्फत तो कारखाना ओमकार साखर कारखाना प्रायव्हेट लिमिटेडला विक्री करण्यात आला आहे. 14 ऑगस्ट 2025 रोजी खरेदीखत नोंदवण्यात आलेले आहे . खरेदीखत ऑफलाइन नोंदवल्यामुळे त्या कारखान्याचे योग्य मूल्यांकन करण्यात आलेले नाही. 131 कोटी 98 लाख रुपयांच्या कवडीमोल रकमेत कारखाना विक्री करण्यात आलेला आहे. हा कारखाना विक्री करण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधातील आहे. शेतकरी आणि सभासदांचे भांडवल बुडाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने हस्तक्षेप करून खरेदी खत व्यवहार रद्द करावा. शासनाकडून कारखान्याला मदत मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
