गेल्या निवडणुकीत विकास आघाडीने ”मोठी व खोटी आश्वासने” देऊन जनतेला मूर्ख बनवले, असा हल्लाबोल करत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) ने विरोधकांच्या ९ वर्षांच्या कारभाराची पोलखोल करणारा ‘पंचनामा’ प्रकाशित केला आहे.
कार्यकर्ते हा पंचनामा घरोघरी पोहचवत आहेत.
यात शहराच्या दुरवस्थेचे सचित्र प्रदर्शन मतदारांसमोर मांडले आहे. ”वचननामा” आणि ”शक्यनामा” याची पोलखोलही केली आहे. एकीकडे आमदार जयंत पाटील यांनी उमेदवार निवडीत दाखवलेला उरक आणि दुसरीकडे हा पंचनामा या दोन गोष्टी राष्ट्रवादीला निवडणुकीत फायद्याच्या ठरतील का?
जनता या पंचनाम्यावर विश्वास ठेवून सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकवणार, की केवळ राजकीय ”स्टंटबाजी” म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेसने ”भोंगळ कारभाराचा पंचनामा २०१६ ते २०२५” ही पुस्तिका प्रकाशित केलीय. आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार जाहीर करून आमदार जयंत पाटील यांनी सुरुवातीपासूनच धडाका लावला आहे.
विरोधकांच्या ९ वर्षांच्या कारभारावर थेट हल्ला चढवत, राष्ट्रवादीने कारभाराचा पंचनामा मतदारांसमोर मांडलाय. या पुस्तिकेत म्हटले आहे की, नगरपालिकेच्या १८३ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच नगराध्यक्षांच्या मनमानी कारभाराने नगरपालिकेवर नामुष्की ओढवली. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नगराध्यक्षांना खडे बोल सुनावताना “नगराध्यक्ष शहराचे मालक नसून, जनतेचे सेवक आहेत.
त्यांनी कोणतेही राजकारण न करता जनतेची कामे करायला हवीत.” तत्कालीन सत्ताधारी गटाच्या काळात शहराचा विकास थांबल्याचा आरोप राष्ट्रवादीने केलाय. भुयारी गटार योजनेचे वाटोळे झाले. जयंत पाटील यांच्या माध्यमातून २३ कोटी ५८ लाख रुपयांचा निधी असूनही या निधीचा बोजवारा उडाला.
प्रकल्प घाईत सुरू केला आणि कार्यकाळ संपला तेव्हा अर्ध्याहून अधिक कामे बाकी होती. शहरातील रस्त्यांसाठी मिळालेल्या १२ कोटी रुपयांच्या निधीचा वापर करता आला नाही. रस्त्यांची निकृष्ट कामे, बाजारात खड्डे यामुळे शहरात ”खड्ड्यात रस्ते” अशी स्थिती निर्माण झाली. मलेरिया, डेंग्यू आणि चिकनगुनियासारख्या गंभीर आजारांना नागरिकांना सामोरे जावे लागले.
१४ कोटी रुपयांचा निधी मिळूनही सार्वजनिक शौचालयांची स्थिती निंदनीय होती. नाल्यांची दुरावस्था, निकृष्ट स्वच्छता व आरोग्य व्यवस्थेमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले.घरकुल आणि बाजारपेठांची दुरवस्था, रमाई आवास योजनेतील विलंब, ज्यामुळे लोकांना भाड्याचा भुर्दंड भरावा लागला.
उद्यानांची दुरावस्था, निवासी-व्यावसायिक जागांचे गैरव्यवस्थापन, वाहतूक कोंडी, पार्किंगची जागा नसणे आणि नाट्यगृहाची दुरवस्था, मटण मार्केट व मासे मार्केट बंद असल्याने नागरिकांची गैरसोय अशा अनेक समस्या सचित्र मांडण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारकडून नियमितपणे मिळणारा निधी वगळता सत्ताधाऱ्यांनी ”शून्य” रुपयांचा निधी आणल्याची टीकाही केली आहे.
२४३ कोटींचा लेखाजोखा
२०१६ ते २०२१ या पाच वर्षांत एकूण २४३ कोटी आले. नगरपालिकेच्या तिजोरीत रमाई आवास, स्वच्छ भारत अभियान, दलित व दलितेतर वस्ती सुधार योजना, शहरीकरण, घरभाडे व इतर कर, वित्त आयोग यातून १६९.८९ कोटी आले; मात्र या प्रचंड रकमेतूनही समाधानकारक कामे झाली नसल्याचे म्हटले आहे. नागरिकांवर करवाढीचा भार लादला तसेच स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे पगार थकवून ठेका पद्धतीद्वारे झालेल्या गैरव्यवहारांवरही बोट ठेवले आहे.
