केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना पेन्शन देण्यासाठी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना राबवत आहे.(opportunity) नोकरी करणारे लोक स्वतःचे निवृत्ती नियोजन नीट करतात, पण अनेक शेतकरी अजूनही या योजनेपासून अनभिज्ञ असतात. वृद्धावस्थेत शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागू नये म्हणून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. यात पात्र शेतकऱ्यांना वयाच्या ६० वर्षांनंतर दरमहा ₹3000 पेन्शन दिली जाते.केंद्र सरकारने ही योजना लहान, सीमांत आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांसाठी सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश अन्नदात्यांच्या शेतकऱ्यांच्या हातात वृद्धापकाळात नियमित उत्पन्नाचे साधन असावे, आणि त्यांनी चिंतामुक्त जीवन जगावे हा आहे. कारण अनेक शेतकऱ्यांकडे त्या वयात बचत उरत नाही.
अर्ज कसा करायचा?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी जवळच्या (opportunity) कॉमन सर्व्हिस सेंटर येथे जाऊन नोंदणी करावी.
नोंदणीनंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या वयानुसार दरमहा ₹55 ते ₹200 पर्यंतचा प्रीमियम भरावा लागतो.
जेव्हा शेतकरी 60 वर्षांचे होतील, तेव्हा केंद्र सरकार त्यांच्या खात्यात दरमहा पेन्शन जमा करेल.
योजनेची वैशिष्ट्ये
18 ते 40 वर्षे वयोगटातील शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक पेन्शन योजना.
अल्प व अतिअल्प भूधारक शेतकरी पात्र.
60 वर्षांनंतर दरमहा ₹3000 निश्चित पेन्शन.
शेतकऱ्याला वयोमानानुसार ₹55 ते ₹200 इतका(opportunity) मासिक हप्ता भरावा लागतो.
शेतकरी जितके भरतील तितकीच रक्कम केंद्र सरकारही पेन्शन फंडात जमा करते.
नोंदणीकृत शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या पत्नीला अर्धी पेन्शन ₹1500 प्रतिमाह मिळते.
कोणते शेतकरी अपात्र ठरतील?
राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना, कर्मचारी राज्य विमा योजना, EPFO इ. सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभार्थी.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किंवा प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजनेतील लाभार्थी.
उच्च आर्थिक स्थितीतील शेतकरी.
जमीन धारण करणारी संस्था.
संवैधानिक पदाधिकारी जसे खासदार, (opportunity)आमदार, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष इ.
केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्त अधिकारी.
आयकर भरलेले व्यक्ती.
नोंदणीकृत डॉक्टर, वकील, अभियंते इ.
आवश्यक कागदपत्रे
शेतकऱ्याच्या नावावर असणारा सातबारा, आठ-अ उतारा.
बँक खाते आधार कार्डशी लिंक असणे आवश्यक.
मोबाइल क्रमांक.
आधारकार्डवरील जन्मतारीख.
