देशात माेठ्या प्रमाणावर राेजगारनिर्मितीसाठी सरकारने कंबर कसल्याचे अर्थसंकल्पातून दिसत आहे. राेजगार, काैशल्य आणि इतर संधींसाठी अर्थमंत्री निर्माला सीतारामन यांनी २ लाख कोटी रुपयांची भरीव तरतूद जाहीर केली.
या निधीतून विविध याेजना राबविण्यात येणार असून त्याचा ४.१ काेटी तरुणांना लाभ हाेणार आहे. विकसित भारतासाठी सरकारने तरुणांवर जास्त लक्ष्य केंद्रित केले आहे. सरकारच्या ९ प्राधान्यांपैकी राेजगारनिर्मिती आणि काैशल्य विकास हे एक आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांची पाच पॅकेजेसची घाेषणा सीतारामन यांनी केली. पुढील ५ वर्षांमध्ये यासाठी निधी खर्च करण्यात येणार आहे.
उत्पादन क्षेत्रात नाेकऱ्या
ही याेजनादेखील ईपीएफओशी जाेडण्यात येणार आहे. सरकारने उत्पादन क्षेत्रातील अतिरिक्त राेजगार निर्मितीसाठी सरकार प्राेत्साहन भत्ता देईल. पहिल्यांदाच नाेकरी मिळविणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे तसेच कंपनीच्या पहिल्या चार वर्षांच्या याेगदानात सरकार हा भत्ता थेट जमा करेल. ३० लाख युवक आणि त्यांना नाेकऱ्या देणाऱ्या कंपन्यांना या याेजनेचा थेट फायदा हाेणार आहे.
महिलांचे प्रमाण वाढण्यासाठी प्रयत्न
नाेकऱ्यांमध्ये महिलांचे प्रमाण वाढण्यासाठी सरकार विविध उद्याेगांच्या मदतीने वर्किंग वूमन हाेस्टेल उभारण्यासाठी सरकार मदत करणार आहे. याशिवाय लहान मुले असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांसाठी कामाच्या ठिकाणी पाळणाघरेही उभारण्यात येईल. याशिवाय महिला स्वयंसहायता गटांच्या माध्यमातून महिलांसाठी विशेष काैशल्यविकास कार्यक्रम राबविण्यात येईल. त्यासाठी राज्य सरकारांचेही सहकार्य घेण्यात येईल.
१.४८ लाख काेटी रुपयांची तरतूद शिक्षण, राेजगार आणि काैशल्य विकासासाठी करण्यात आली आहे, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.
नाेकऱ्या देणाऱ्यांना मदत
दरमहा १ लाख रुपयांपर्यंत पगाराच्या नाेकऱ्या या याेजनेसाठी गृहीत धरल्या आहेत. ज्यांनी अतिरिक्त नाेकऱ्यांची निर्मिती केली, त्या कंपन्यांना या याेजनेतून मदत करण्यात येणार आहे. सरकार दाेन वर्षांसाठी दरमहा ३ हजार रुपये ईपीएफओच्या याेगदानात थेट जमा करेल.
राेजगाराशी संबंधित भत्ता
तरुणांसाठी सरकारने राेजगाराशी संबंधित भत्त्याची घाेषणा केली. हा भत्ता ‘ईपीएफओ’मधील नाेंदणीशी जाेडलेला आहे. त्यातून प्रथमच नाेकरीला लागलेल्या कर्मचाऱ्यांची ओळख पटविण्यात येईल. असे कर्मचारी आणि कंपन्यांना या याेजनेतून मदत करण्यात येईल.
युवा काैशल्य विकास
युवकांच्या काैशल्य विकासावर सरकारने भर दिला आहे. १ हजार ‘आयटीआय’च्या माध्यमातून पुढील ५ वर्षांमध्ये २० लाख तरुणांना प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे.७.५ लाख रुपयांचे कर्ज सरकारी निधीतून तरुणांना देण्यात येणार आहे. याचा फायदा २५ हजार विद्यार्थ्यांना हाेण्याची अपेक्षा आहे.
