राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी बनवलेल्या समितीत आणखी काही महत्त्वाच्या सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. समितीत अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान), सचिव (पदुम), कृषी आयुक्त आणि महाआयटीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांचा समावेश करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवनात मूलगामी बदल घडवून आणण्यासाठी तसेच त्यांना थकीत कर्जाच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्याच्या उद्देशाने सरकारला शिफारसी करण्यासाठी ही समिती गठीत करण्यात आली आहे.
एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात समिती राज्य सरकारला अहवाल सादर
सरकारने स्थापन केलेल्या समितीला एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात राज्य सरकारला आपला अहवाल सादर करायचा आहे. याच समितीच्या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकार कर्जमाफी कशी करावी आणि त्याचे निकष काय ठरवायचे याबाबत निर्णय घेणार आहे. 30 जून 2026 पूर्वी कर्जमाफीचं राज्य सरकारकडून आश्वासन देण्यात आलं आहे.
बच्चू कडू यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता
शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी सरकारनं ऑक्टोबर 2025 मध्ये उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. बच्चू कडू यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला होता. समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार आणि मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. परदेशींच्या अध्यक्षतेखाली 9 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. येत्या सहा महिन्यात समितीला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, आता या समितीमध्ये अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान), सचिव (पदुम), कृषी आयुक्त आणि महाआयटीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
राज्यातील मोठ्या प्रमाणात शेतकरी हे कर्जाच्या विळख्यात
राज्यातील मोठ्या प्रमाणात शेतकरी हे कर्जाच्या विळख्यात अडकले आहेत. शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून त्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी व त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याबाबत अभ्यासपूर्ण शिफारसी शासनास सादर करण्यासाठी प्रवीण परदेशी यांची प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मित्र यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती सहा महिन्यात सरकारला याबाबत अहवाल सादर करणार आहे. या समितीच्या अहवालानंतरच सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी संदर्भात निर्णय घेणार आहे.
