राज्यातील स्पर्धा परीक्षा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी येत्या काळात मोठ्या प्रमाणात भरतीचे संकेत आहेत. सरकारी विभागांतील मोठ्या प्रमाणावरील रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय होत असताना, दुसरीकडे ‘एमपीएससी’च्या परीक्षा व भरती प्रक्रियेतही महत्त्वपूर्ण बदलांचे संकेत आहेत.
दीर्घकाळ प्रलंबित भरती, परीक्षा विलंब आणि नियमांतील अडथळे यावर उपाययोजना होण्याची अपेक्षा आहे. राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार जून २०२५ पर्यंत सुमारे २ लाख १७ हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहेत.
विकसित महाराष्ट्र, ई-गव्हर्नन्स आणि सेवाविषयक प्रशासकीय सुधारणा या घटकांवर आधारित शासन दीडशे दिवसांच्या कृती आराखड्यांतर्गत भरती प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय घेत आहे. प्रत्येक विभागाकडून रिक्त पदांची अचूक माहिती संकलित केली जात आहे.
आकृतिबंधाचे पुनरावलोकन करून भरती प्रक्रियेला निश्चित दिशा दिली जाणार आहे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे कामकाज कार्यक्षम व्हावे, नियोजित कालावधीत पदभरती व्हावी आणि प्रशासनातील मनुष्यबळाची कमतरता दूर व्हावी, हा त्यामागचा उद्देश आहे.
भरती प्रक्रियेतील तांत्रिक अडथळेही दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. गट ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ पदांच्या भरतीत पारदर्शकता वाढवणे, कंत्राटी पद्धतीवरील अवलंबित्व कमी करणे, तसेच रिक्त पदांची अचूक आकडेवारी निश्चित करून त्यानुसार भरती नियोजन करणे यावर भर दिला जात आहे. त्यानुसार राज्यात मोठ्या प्रमाणावर भरती होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, स्पर्धा परीक्षा पद्धतीतही महत्त्वपूर्ण बदलांची चर्चा सुरू आहे. ‘एमपीएससी’मार्फत होणाऱ्या विविध भरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी आयोगाने नियमांत बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यातील सर्व सेवा भरतीसाठी समान परीक्षा पद्धतीचा विचार केला जात आहे.
सरकारी भरतीला गती आणि परीक्षा पद्धतीत सुधारणा या दोन्ही गोष्टी प्रत्यक्षात आल्यास राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. दीर्घकाळ रिक्त असलेली पदे भरल्यास प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढेल, तर परीक्षांतील बदलांमुळे विद्यार्थ्यांना नियोजनबद्ध तयारी करता येईल.
परिणामी, येत्या काळात सरकारी नोकरीच्या संधी वाढण्याबरोबरच स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रात सकारात्मक, आशादायक वातावरण निर्माण होईल. शासनाने रिक्त पदांच्या भरतीचा तत्काळ निर्णय घेतल्यास मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या निर्माण होतील. सलग पाच वर्षे ही भरती गृहीत धरली तर दरवर्षी ३० लाख विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकरी मिळेल. या जागा भरल्या जाणे, हा विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे.
