स्पर्धा परीक्षांच्या प्रांगणात : एमपीएससी – राज्य सेवा मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर दोन आंतरराष्ट्रीय संघटना

राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या सामान्य अध्ययन पेपर दोनच्या तयारीबाबत मागील लेखांमधून चर्चा करण्यात आली. या चर्चेच्या आधारे पेपर दोनमधील आंतरराष्ट्रीय संघटना या मुद्द्यावरील प्रश्नाचे उत्तर या लेखामध्ये पाहू.

प्रश्न: “दहशतवाद हा जागतिक शांतता व सुरक्षिततेसाठी गंभीर धोका बनला आहे.” या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या दहशतवादविरोधी समिती (CTC) व तिच्या संलग्न संस्थांच्या परिणामकारकतेचे मूल्यमापन करा. (१५ गुण २५० शब्द)

प्रश्नाचे विश्लेषण

प्रश्नामुळे मुद्दे आधी समजून घेऊ. जागतिक शांतता आणि सुरक्षेसाठी दहशतवादाचा धोका; याबाबत दहशतवाद विरोधी समिती व तिच्या संलग्न संस्थांची परिणामकारकता आणि तिचे मूल्यमापन. या तीन मुद्द्यांवर आधारित उत्तर लिहिताना पुढील पायऱ्या वापरता येतील.

जागतिक शांतता व सुरक्षिततेसाठी दहशतवाद कशाप्रकारे गंभीर धोका बनला आहे, यावर थोडक्यात भाष्य करा.
● संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची दहशतवादविरोधी समिती (CTC) आणि तिच्या संलग्न संस्थांची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील दहशतवाद रोखण्यातील व त्याचे शमन करण्यातील भूमिका स्पष्ट करा.
● समितीच्या दहशतवादविरोधी प्रयत्नांपुढील आव्हानांचे विश्लेषण करा.
● CTCच्या कार्यक्षमतेच्या मूल्यमापनावर भर देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे उपाययोजना थोडक्यात सुचवून उत्तराचा समारोप करा.
उत्तर

दहशतवाद म्हणजे राजकीय किंवा सामाजिक उद्दिष्टांसाठी हिंसा व भीतीचा वापर. आज तो जागतिक शांतता, आर्थिक स्थैर्य व सामाजिक सलोखा यांना गंभीर धोका निर्माण करतो. उदा. २००८ मुंबई हल्ल्यांमुळे भारताला सुमारे २ अब्ज डॉलर्सचे आर्थिक नुकसान झाले. ISIS च्या उदयामुळे मध्यपूर्वेत लाखो लोक विस्थापित झाले.

तसेच, क्राइस्टचर्च (२०१९) घटनेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धार्मिक तणाव वाढवला. अमेरिकेतील २००१ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद रोखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने दहशतवादविरोधी समितीची (CTC) स्थापना केली.

CTC ची भूमिका व परिणामकारकता

१. सदस्य राष्ट्रांना कायदेशीर चौकट मजबूत करण्यासाठी मार्गदर्शन: दहशतवादाला निधीपुरवठा हा गुन्हा ठरविणे, मालमत्ता गोठविणे यासाठी सदस्य राष्ट्रांना कायदे करण्यात मार्गदर्शन.
२. आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढविणे: गुप्त माहितीची देवाणघेवाण व संयुक्त कारवाया सुलभ करण्यासाठी सदस्य राष्ट्रांमध्ये समन्वय साधणे
३. प्रशिक्षण आणि क्षमता विकास: सदस्य राष्ट्रांच्या अंमलबजावणी यंत्रणेसणप्रशिक्षण व तांत्रिक मदत करणे.
४. प्रतिबंधात्मक निर्बंधांची अंमलबजावणी: आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांवर प्रवासबंदी, शस्त्रबंदी लागू करणे.
५. वित्तीय कारवाई कृती दल (FATF) आणि इंटरपोलबरोबर समन्वय: दहशतवादी वित्तपुरवठ्यावर नियंत्रण साधणे.
मर्यादा व आव्हाने

१. राजकीय मतभेद: स्थायी सदस्यांच्या नकाराधिकारामुवळे ठोस कारवाईत अडथळे. उदा. सिरीयाबाबत रशिया व चीनचा नकाराधिकार
२. सार्वभौमत्वाचा प्रश्न: सदस्य राष्ट्रांचा अंतर्गत कायदा निर्मिती आणि निर्णय प्रक्रियेत बाह्य हस्तक्षेपास विरोध.
३. संसाधनांची कमतरता: विकसनशील देशांत अंमलबजावणीत अडचणी.
४. तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग: एन्क्रिप्टेड प्लॅटफॉर्मचा वापर केल्यने दहशतवादी कारवायांवर नियंत्रण आणण्यात अडचणी.
५. मानवाधिकार संतुलन: कठोर कायद्यांमुळे नागरिकांच्या अधिकारांवर मर्यादा. उदा. UAPA किंवा AFSPA कायदे
६. दहशतवादाचे बदलते स्वरूप: पारंपरिक संघटित गटांऐवजी स्थानिक पातळीवरील लोन-वुल्फ हल्ले – तपासात अडचणी
एकूणच, CTC ने आंतरराष्ट्रीय चौकट उभी केली असली तरी प्रभावी अंमलबजावणी व राजकीय एकमत यांवर तिचे यश अवलंबून आहे. यासाठी बहुपक्षीय सहकार्य, समन्वय, तंत्रज्ञानाच्या आधारे देखरेख, जनजागृती आणि मानवाधिकारांचा सन्मान राखणारी धोरणे आवश्यक आहेत.