मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने आज विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. आज विधिमंडळात मराठा आरक्षणाबाबतचा निर्णय होणार आहे. राज्य मागास आयोगाने 10 दिवस मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबत सर्वेक्षण केलं. हा सर्वेक्षण अहवाल आज विधानसभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मांडणार आहेत. हा अहवाल सादर केल्यानंतर मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षण देण्याबाबत शिफारस केली जाणार आहे. 10 ते 13 टक्क्यांच्या दरम्यान आरक्षण मराठा समाजाला दिलं जाण्याची शक्यता आहे.
विशेष अधिवेशनाआधी मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत हा सर्वेक्षण अहवाल सादर केला जाणार आहे. या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला किती टक्के आरक्षण दिलं जावं, याबाबत मंत्रिमंडळ शिफारस करणार आहे.विधानसभेत राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अभिभाषणाने राज्य सरकारच्या विशेष अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर 20 मिनिटांचा ब्रेक असेल. या ब्रेकनंतर सत्ताधाऱ्यांकडून मराठा आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला जाईल.
मराठा आरक्षण उपसमितीचे सदस्य शंभूराज देसाई, चंद्रकांत पाटील हा प्रस्ताव मांडतील. मराठा आरक्षणाच्या या प्रस्तावावर फक्त गटनेते बोलतील. या प्रस्तावावर गटनेत्यांची भाषणं होतील. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार या प्रस्तावावर आपली भूमिका मांडतील. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं भाषण होईल. या भाषणात मराठा आरक्षण जाहीर होईल.
