अकोला सहकार मेळाव्यात बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. राज्य सरकार कंत्राटी भरतीवरून पोलीस भरत करत आहे. त्यावरून शरद पवार यांनी सरकारवर टीका केली. राज्यातील शाळा देखील खासगी कंपन्यांना दत्तक दिल्या जातील अशी टीकाही त्यांनी केली.
या मेळाव्यात बोलताना शरद पवार म्हणाले की, हल्ली नोकऱ्या दिवसेंदिवस कमी होत आहेत. त्या सरकारने या नोकरी संदर्भात नवी भूमिका घेतली आहे. ती भूमिका म्हणजे कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती करण्याचा. महाराष्ट्र सरकार पोलीस भरती कंत्राटी पद्धतीने करणार आहे. आता जो पोलीस कंत्राटदार म्हणून जेव्हा नोकरीच्या ठिकाणी येतो. त्याला माहितीये आपलं कंत्राट वर्ष-दोन वर्षच आहे. आपल्या नोकरीचं आयुष्य कमी आहे. नोकरीची खात्री नाही. त्यामुळे साहजिकच आहे. त्याला त्या खात्याची, त्या विभागाशी बांधिलकी राहील की नाही याचं विश्वास ठेवणं जरा कठीण होत असतं. ज्या पद्धतीने कंत्राटी पद्धत आली तसं काही क्षेत्रामध्ये खासगीकरण झालं.
महाराष्ट्र शासन शासकीय शाळा, जिल्हा परिषदेच्या शाळा,नगरपरिषदेच्या शाळा, या खासगी कंपन्यांना दत्तक म्हणून द्यायला सुरुवात केलीय. या शाळा व्यक्तीला आणि कंपन्यांना दत्तक दिल्यामुळे खासगी कंपनीचे मालक या शाळेमध्ये हस्तक्षेप करतात. ते वैयक्तीक कामासाठी शाळांचा उपयोग करू घेतात, अशी शंका मनात आली तर त्यात काही चुकीचं नाही, असं मत शरद पवार यांनी मांडलं आहे.
पुढे बोलताना शरद पवार म्हणाले की, नाशिक जिल्ह्यामध्ये एक शाळा आहे. एक खासगी शाळा आहे. नाशिक जिल्ह्यात द्राक्षांचे पीक जास्त घेतलं जातं. त्यापासून दारू देखील बनवली जाते. तेथे अनेक दारू बनवणाऱ्या कंपन्या आहेत. त्यातील एक कंपनीला महाराष्ट्र सरकारने शाळा दत्तक दिलीय. मद्य बनवणाऱ्याला शाळा चालवायला दिली. ही कशी चालली असेल. याची माहिती घेतली. त्या कंपनी मालकाने शाळेत कार्यक्रम ठेवला.
त्या कार्यक्रमात गौतमी पाटीलचा डान्स कार्यक्रम त्या शाळेत ठेवला. यातून विद्यार्थ्यांना काम शिक्षण मिळेल. विद्यार्थ्यांना काय गौतमीचा धडा देता का? असा प्रश्न करत पवारांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. आपण काय करतोय? कोणासाठी करतोय? याची जाण, काय संस्कार मुलांना देतोय हे प्रश्न न करता थेट खासगीकरणाचा थाट घातला जातोत. याबरोबर शरद पवार यांनी कांदा प्रश्नावर आपलं मत मांडत सरकारवर जोरदार टीका केली. ज्या नेत्यांना शेतकऱ्यांशी बांधिलकी नाही त्यांना निवडणून देऊ नका असे आवाहान त्यांनी नागरिकांना केलं. सरकार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करत नाही. तर बँकेतून हजारो कोटी घेतलेल्या लोकांची कर्जमाफी करते.
दरम्यान, मुंबई पोलीस दलात सध्या मनुष्यबळ कमी आहे. या जागेवर नवी भरती प्रक्रिया होईपर्यंत कंत्राटी भरती करण्यात येणार आहे. या भरतीसंदर्भात पोलीस आयुक्तांनी विनंती केली होती. मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या विनंतीनंतर गृह विभागाने कंत्राटी भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सुरक्षा महामंडळामार्फत कंत्राटी पद्धतीने जास्तीत जास्त ११ महिन्यांसाठी ही भरती करण्यात येणार आहे. कंत्राटी पद्धतीने भरती झालेल्या पोलिसांच्या पगारासाठी तब्बल ३० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तब्बल ३ हजार कंत्राटी पोलिसांची भरती करण्याचा निर्णय गृह खात्याच्या वतीने घेण्यात आला आहे.
