सध्या लोकसभा निवडणुकीची (Loksabha Election) रणधुमाळी सुरु झाली आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रचाराला सुरुवात केलीय. असा स्थितीत देशात कोणच्ही प्रकारची महागाई (inflation) वाढू नये म्हणून केंद्र सरकार (Central Govt) प्रयत्न करताना दिसत आहे. सध्या डाळींच्या किंमतीत मोठी वाढ होताना दिसतेय. डाळिंच्या किंमतीनं शतक गाठलं आहे. अशा स्थितीत किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारनं मोठं पाऊल उचललं आहे.डाळींच्या वाढत्या किंमती रोखण्यासाठी सरकारनं हस्तक्षेप केला आहे.
व्यापाऱ्यांनी विविध डाळींचा साठा केला आहे हा साठा सात्पाहिक आधारावर जाहीर करावा अशा सूचना केंद्र सरकारनं विविध राज्यांना दिल्या आहेत. केंद्र सरकार डाळींच्या साठ्यावर लक्ष ठेवून आहे. तसेच आयात केलेल्या डाळींच्या साठ्यावरही सरकार लक्ष ठेवून आहे. सध्याचा विचार केला तर तुरीच्या डाळीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होताना दिसत आहे. गेल्या काही दिवसापासून सातत्यानं दरात वाढ होत आहे. तुरीची डाळ सध्या 160 रुपये किलोवर गेली आहे. तसेच मूग आणि मसूर डाळींच्या किंमतीच्या बाबतीत देखील अशीच स्थिती आहे. त्यामुळं सर्वसामान्यांचया खिशाला मोठी कात्री लागत आहे. अशा स्थितीत डाळींच्या किंमती कमी करण्याचा सरकारकडून प्रयत्न केला जात आहे.
लोकसभा निवडणुकीत (Loksabha Election) मतदारांचा कोणत्याही प्रकारचा रोष येऊ नये म्हणून सरकार महागाई रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे. महागाई कमी करण्यासाठी सरकार विविध धोरणं आखत आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर कांद्याच्या निर्यातीवर सरकारनं घातलेली बंदी. देशात कांद्याच्या दरात वाढ होत होती. अशा काळात दर नियंत्रीत ठेवण्यासाठी सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली. यानंतर कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे.
एका बाजूला दर कमी झाले तर दुसऱ्या बाजूला मात्र, शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. 4000 रुपयावर गेलेले कांद्याचे दर हे सध्या 800 ते 1200 रुपयांवर गेले आहेत. त्यामुळं शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागतोय. तसेच गहू आणि तांदळाच्या बाबतीत देखील सरकार किंमती वाढू नये म्हणून पावलं उचलली आहेत. गहू आणि तांदळाचा साठा जाहीर करणं व्यापाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
