वडीलांच्या निधनानंतर त्यांच्या मिळकतीवर 7/12 म्हणून वारस नाव लावण्यासाठी मुलांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.यात तलाठी कार्यालयाकडून सहकार्य न मिळणे हे एक प्रमुख कारण आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांना काय कायदेशीर हक्क आहेत आणि त्यांचा कसा वापर करता येईल याची माहिती घेऊया.
काय आहे वारस हक्क?
वारस हक्कानुसार, एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या मालमत्तेवर त्यांचे वारस हक्क सांगू शकतात. वारसांमध्ये सहसा पत्नी, मुले, मुली आणि आई-वडील यांचा समावेश होतो. कायद्यानुसार, वारसा हक्क निश्चित करण्याची प्रक्रिया वारसा कायद्यानुसार ठरवली जाते.
तलाठी कार्यालयाची जबाबदारी
तलाठी कार्यालयाची जबाबदारी म्हणजे जमिनीच्या मालकी (Satbara Utara) हक्काचा रेकॉर्ड, म्हणजेच सातबारा उतारा ठेवणे आणि त्यामध्ये आवश्यक बदल करणे. वारस हक्काचा दावा करणारे नागरिक वारस नोंदणीसाठी अर्ज करू शकतात आणि तलाठी (Talathi) या अर्जाची नोंद घेऊन त्याची पुष्टी करणे आवश्यक आहे.
वारसा हक्कात येणार्‍या अडचणी
काही प्रकरणांमध्ये, तलाठी कार्यालयाकडून वारस नोंदणीसाठी अनावश्यक अडचणी निर्माण केल्या जाऊ शकतात. अशा परिस्थितीत नागरिकांना कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत:
नागरिकांचे हक्क
वारस हक्क कायद्याचा आधार घेणे: वारस हक्क कायद्यानुसार (Inheritance Rights Act), वारसांना त्यांच्या हक्कांसाठी लढण्याचा अधिकार आहे. जर तलाठी नकार देत असेल तर वारस नोंदणीसाठी अर्ज तहसील कार्यालयात किंवा न्यायालयात दाखल केला जाऊ शकतो.
माहिती अधिकार कायदा: माहिती अधिकार कायद्यानुसार (Right to Information Act), नागरिकांना सरकारी कार्यालयाकडून माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे. वारस नोंदणी प्रक्रियेबाबत माहिती मिळवण्यासाठी नागरिक RTI अर्ज दाखल करू शकतात.
तक्रार निवारण यंत्रणा: नागरिकांना तलाठी कार्यालयाच्या गैरव्यवहारासंबंधी तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार आहे. यासाठी ते जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा महसूल विभागाकडे तक्रार दाखल करू शकतात.
