उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 10 व्यांदा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. 2024-25 वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प ते सादर करत आहेत. यावेळी अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेची घोषणा केली.
मागच्या काही दिवसांपासून या योजनेची चर्चा होती. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ही योजना महाराष्ट्रात लागू करण्यात आली आहे. “महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून आपण प्रगतीची वाटचाल सुरू केली आहे.
महिलांना पोषण आहार, रोजगार आणि कौशल्यासाठीच्या योजना राबवणार, लेक लाडकी योजना, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृयोजना आपण आणल्या” असं अजित पवार म्हणाले.
“घर खरेदी साठी मुद्रांक शुल्क योजना, नोकरदार महिलांना करातून सूट, शक्ती योजना आदी योजना राबवत आहोत. स्त्री समाजाचा केंद्रबिंदू होत आहे.
महिला कुटुंब आणि अर्थार्जन अशा दोन्ही पातळीवर महिला काम करत आहेत. मुली परीक्षांमध्ये अव्वल असतात” असं अजित पवार म्हणाले.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेत किती निधी मिळणार?
महिलांच आर्थिक स्वातंत्र्य, स्वावलंबन मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेत वय 21 ते 60 वयोगटातील पात्र महिलांना शासनातर्फे दरमहा 1500 रुपये प्रदान करण्यात येतील.
या योजनेसाठी दरवर्षी 46 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. जुलै 2024 पासून ही योजना लागू करण्यात येईल” असं अजित पवार म्हणाले.
या योजनेच्या लाभासाठी खालील पात्रता हवी :
लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
राज्यातील विवाहित, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला
किमान वयाची 21 वर्षे पूर्ण आणि कमाल वयाची 60 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत
सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाखापेक्षा जास्त नसावे.
या योजनेच्या लाभासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक :
योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज
लाभार्थ्याचे आधार कार्ड, महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र किंवा महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखल, सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, रेशनकार्ड, सदर योजनेच्या अटी-शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र
अर्ज करण्याची प्रक्रिया कशी आहे?
योजनेचे अर्ज पोर्टल/मोबाइल अॅपद्वारे/सेतू सुविधा केंद्राव्दारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात. त्यासाठी पुढील प्रक्रिया करावी लागेल :
अर्ज करण्याची प्रक्रिया कशी आहे?
योजनेचे अर्ज पोर्टल/मोबाइल अॅपद्वारे/सेतू सुविधा केंद्राव्दारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात. त्यासाठी पुढील प्रक्रिया करावी लागेल :
(1) पात्र महिलेस या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येईल.
(2) ज्या महिलेस ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्यांच्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/ग्रामपंचायत/वार्ड/सेतू सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील.
(3) वरील भरलेला फॉर्म अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/सेतू सुविधा केंद्र मध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांद्वारे ऑनलाईन प्रविष्ट केला जाईल आणि प्रत्येक यशस्वीरित्या दाखल केलेल्या अर्जासाठी यथायोग्य पोच पावती दिली जाईल.
(4) अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल.
(5) अर्जदार महिलेने स्वतः उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल जेणेकरून तिचा थेट फोटो काढता येईल आणि E-KYC करता येईल. यासाठी महिलेने खालील माहिती आणणे आवश्यक आहे.
कुटुंबाचे पूर्ण ओळखपत्र (रेशनकार्ड)
स्वतःचे आधार कार्ड
अपात्रता :-
(१) ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
(२) ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.
(३) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत.
(४) सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेव्दारे रु.१,५००/- पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.
(५) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे.
(६) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.
(७) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे.
(८) ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.
सदर योजनेच्या “पात्रता” व “अपात्रता” निकषामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्यास नियोजन व वित्त विभागाचे अभिप्राय घेवून शासन मान्यतेने कार्यवाही करण्यात येईल.
