हुपरी गावाची शहराकडे होणारी वाटचाल लक्षात घेऊन ग्रामपंचायतीची नगरपरिषद झाली. मुलभूत सुविधांबरोबरच शासनाचा भरीव निधी मिळून शहराचा सर्वांगीण विकास होईल अशी प्रामाणिक अपेक्षा होती .मात्र पाच वर्षाची पहिली टर्म संपून एक वर्ष झाले, प्रशासकीय राज सुरू आहे. तरीही सिटी सर्व्हे, वादग्रस्त मिळकती, पाणी-पुरवठा, आरोग्य आणि स्वच्छतेचे प्रश्न आजही उभे आहेत. पायाभूत सुविधांचे तर नावच नाही परंतु विकास कामातून टक्केवारी साठी टक्कर मात्र पहायला मिळत असल्याने हुपरीचा सर्वांगिण विकास होणार कधी ? याविषयी नागरिकांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मर्जीतील कंत्राटदारांना हाताशी धरुन पारदर्शकता विरहित काम करण्याचा सपाटा लावल्याची नागरिकांची ओरड आहे. प्रामाणिक कंत्राटदाराला बाजूला सारून जास्तीत जास्त टक्केवारी देणाऱ्या कंत्राटदारांना काम देण्याची चढाओढ निर्माण झाली आहे.
यामुळे दर्जात्मक कामाचे स्वरूप इतिहासजमा झाले आहे. प्रत्येकजण पैशाचा मागे लागला आहे. यात निवडणुका झाल्या नसल्यामुळे सभागृहात लोकप्रतिनिधी नसल्याने काही फरक पडत नाही हे आता लक्षात येत आहे. काही लोक मुख्याधिकारी व कंत्राटदाराला हाताशी धरत आहेत. यात भोळी भाबडी जनता पिसून जात आहे.हुपरी नगरपरिषद झाल्यानंतर कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळाला मात्र शहरात साधे हायटेक शौचालय निर्माण केले नाही. नगरपरिषद इमारत, जलतरण तलाव, बाग बगिचा व व्यापारी संकुल उभारण्याची घोषणा हवेतच विरली. भरीव कामगिरी काहीच झाली नाही. रस्ते गटारी म्हणजे गावचा विकास असे चित्र रेखाटले गेले, जनतेच्या मुलभूत प्रश्नांची मालिका असताना यावर आवाज उठवायला कुणाकडे घसाच नाही कारण यामध्ये वरकमाईचा दुरान्वयानेही संबंध येत नाही.
गरपरिषद कार्यकाळात प्रचंड निधी उपलब्ध झाला आणि काही तरी वेगळे होईल ही अपेक्षाही फोल ठरली आहे. नगरपरिषद अस्तित्वात येऊनही पाणी टंचाईवर मात झाली नाही. आजही नगरपरिषद ग्रामपंचायतीचा कित्ता गिरवत आहे. उलटपक्षी २०११ ची पाणी पुरवठा योजना अजूनही रेंगाळली आहे. त्यातील काळम्मावाडी वसाहतीमधील जलकुंभ आजही अपूर्ण अवस्थेत आहे. हा प्रकार जाणुनबुजून झाला की कसा याबाबत संभ्रम कायम आहे. कारण त्यावेळी जागा ताब्यात घेताना झालेला रणसंग्राम सर्वांना माहीत आहे. तरीही नगरपरिषदेने शासकीय जागा ताब्यात नसताना ताब्यात असल्याचे नवीन योजना मागणी करताना कागदपत्रांमध्ये नमूद केले आहे.
यावरुन योजना मार्गी लावण्यासाठी नाहीतर वरकमाईसाठी आटापिटा केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.पाणी पुरवठा योजना हे पैसे मिळवण्याचे कुरण ठरत आहे. आता ४६ कोटी रुपयांची नवीन पाणी पुरवठा योजना मंजूर झाली आहे. मात्र प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्यापूर्वीच पाणी प्रश्नावर राजकारण सुरू झाले आहे. आरोग्य विभाग स्वच्छतेसाठी भरमसाठ रक्कमेचे टेंडर पास करते मात्र सारण गटारी, गटारींची स्वच्छता व कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न आजही पुर्णपणे सुटलेला नाही, याकरिता निःस्वार्थीपणे काम करण्याची शहराला गरज आहे.
