येथील सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेचे आयुक्त शुभम गुप्ता हे प्रशिक्षणार्थी प्रशासकीय अधिकारी असतांना आदिवासी विभागात कार्यरत होते.या विभागाच्या अंतर्गत आदिवासींसाठी गायी-म्हशी वाटपाची एक योजना राबवण्यात आली. या योजनेत प्रकल्प अधिकारी म्हणून त्यांनी प्रचंड भ्रष्टाचार करून आदिवासींच्या पैशांचा मोठा अपहार केल्याचे उघड झाले आहे.
सरकारच्या चौकशी समितीच्या अहवालात ही माहिती सविस्तर देण्यात आली आहे, असे वृत्त ‘एबीपी माझा’ वृत्तवाहिनीने दिले आहे. तथापि ‘माझ्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य नाही’, असे सांगून आयुक्त शुभम गुप्ता यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत.या वृत्तात म्हटले आहे की, लाभार्थ्यांना नियमापेक्षा दुप्पट पैसे देऊन दुसर्‍या खात्यावर स्वतःच वळवून घेणे, लाभार्थ्यांना धमकावणे, नियमबाह्य कामांसाठी स्वतःच्याच विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना धमकावणे, बनावट पशूवैद्यक अधिकार्‍यांच्या स्वाक्षरी जोडणे, असे अनेक प्रकार आयुक्त शुभम गुप्ता यांनी केल्याचे सिद्ध झाले आहे. चौकशी समितीचा अहवाल राज्यशासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. त्याचे इंग्रजी भाषांतर करून केंद्र सरकारकडे कारवाईची मागणी करण्यात येणार आहे.गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासींना दुधाळ गाय, म्हैस पुरवठा योजनेतील अपव्यवहारात तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी शुभम गुप्ता सकृतदर्शनी दोषी असल्याचे दिसून आले आहे.
आदिवासी विकास प्रकल्पाचे (नागपूर) अपर आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांनी चौकशी अहवालात तसे म्हटले आहे. त्यामुळे गुप्ता यांना सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेच्या आयुक्त पदावरून हटवावे, अशी मागणी काँग्रेसचे शहर जिल्हा सरचिटणीस आशिष कोरी यांनी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली आहे. अशीच मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजित घाटे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. याशिवाय ‘अखिल भारतीय किसान सभे’चे प्रदेशाध्यक्ष काँम्रेड उमेश देशमुख यांनी गुप्ता यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी तसे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे.
