राज्य शासनाने शेती पंपधारक शेतकरी तसेच खाजगी व सहकारी उपसा सिंचन योजनांना जलमापक मीटर बसविण्याची आणि वाढीव शासकीय पाणीपट्टीची सक्ती करू नये; अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी पेठ (ता. वाळवा) येथील बैठकीत दिला. शासकीय पाणीपट्टी कमी होईपर्यंत कोणीही शासकीय पाणीपट्टी भरू नये, असा एकमुखी निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
महाराष्ट्र इरिगेशन फेडरेशन व श्रमिक मुक्ती दल यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित सांगली, सातारा, कोल्हापूर व पुणे जिल्ह्यातील राज्य फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. कागलचे माजी आमदार संजय घाटगे, इरिगेशन फेडरेशनचे कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष विक्रांत पाटील,राज्य इरिगेशन फेडरेशनचे संपर्कप्रमुख आर.जी. तांबे,
इरिगेशन फेडरेशनचे सांगली जिल्हा उपाध्यक्ष जे. पी. लाड, राजारामबापू साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष विजयराव पाटील, इरिगेशन समितीचे अध्यक्ष प्रदीपकुमार पाटील,माजी सांगली जि.प.अध्यक्ष देवराज पाटील, जलसिंचन अधिकारी जे. बी. पाटील प्रमुख उपस्थित होते.
डॉ.पाटणकर म्हणाले,”जलसंपदा विभागाने जनसुनावणी न घेता जलमापक मीटर बसविण्याची सक्ती करणे दुर्दैवी आहे. मीटर न बसविल्यास दहापट आणि पुढच्यावर्षी त्याच्या दुप्पट पाणीपट्टी भरावी लागणार आहे. जलसंपदाने कालव्याद्वारे पाणी देणाऱ्या योजनांना तसेच शासनाच्या मोठ्या उपसा सिंचन योजनांना मीटर बसवून त्याची व्यावहारिकता सिध्द करायला हवी.
” संजय घाडगे म्हणाले, “धरणे आमच्या शेतात, धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन आमच्या शेतात, कालवे आमच्या शेतात मग अधिकाऱ्यांची मनमानी कशाला? शेतकऱ्यांना शाश्वत पाणी देण्याची जबाबदारी सरकार टाळत आहे. शेतकऱ्यांनी व्यक्तिगत व सहकारी उपसा सिंचन योजना उभा करून शासनाचा महसूल वाढविला आहे,याचे भान अधिकाऱ्यांनी ठेवावे.
अधिकाऱ्यांनी दडपशाही करू नये.” आर. जी. तांबे म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या एक एकर ऊसातून राज्य व केंद्र शासनास रुपये १६ हजाराचा महसूल मिळतो. त्यामुळे शासनाने पूर्वीच्या दराने शासकीय पाणीपट्टी आकारणी करावी.” विक्रांत पाटील,जे.पी.लाड यांची भाषणे झाली. यावेळी जयंत निकम, दाजी जमाले, पंजाबराव पाटील, संजय साळुंखे-पाटील, बबनराव साळुंखे, अशोक देवकर, राजाराम यादव, एस. ए. कुलकर्णी, एस. एम. क्षिरसागर उपस्थित होते.
