विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या अधिवेशनात राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी तुकडेबंदी कायदा सुधारणेचा मांडलेला प्रस्तावाला एकमताने मंजुरी दिली .त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांनी खरेदी केलेल्या किंवा खरेदी करणाऱ्याना आता एक गुंठा, दोन गुंठे, तीन गुंठे अशा क्षेत्रांचे तुकडे नियमानुकूल होणार असून, नवीन व्यवहारही होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणेला दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे सांगली जिल्ह्यासह आटपाडी तालुक्यात गुंठेवारी नसल्याने रखडलेल्या व्यवहाराला गती येणार आहे. आटपाडी तालुक्यात ‘तुकडेबंदी’च्या कायद्यामुळे अनेक लोकांचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार रखडले होते. लोकसंख्या वाढत गेल्याने शहर आणि ग्रामीण भागातील लोकांना राहण्यासाठी जागा अत्यंत अपुऱ्या पडू लागल्या. त्यामुळे गावालगतच असलेल्या शेतजमिनीत घर बांधकामासाठी अनेकांनी शेकडो गुंठे जागा घेतल्या. ‘तुकडेबंदी’मुळे कायदेशीर व्यवहार पूर्ण झाले नव्हते.
अनेकांनी हे व्यवहार नोटरीवर केले आहेत, तर अनेकांचे व्यवहार ‘तुकडेबंदी’मुळे रखडले होते. घर किंवा पशुपालन पोल्ट्री शेड उभारण्यासाठी तुकडे बंदीमुळे जागा मिळत नव्हत्या. त्यामुळे गुंठेवारीवरील बंदी उठवावी, अशी राज्यभरातून मागणी होत होती.
तुकडेबंदी कायद्याच्या सुधारणेला १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी अध्यादेश प्रसिद्ध केला होता. या अध्यादेशाचे विधिमंडळाने मान्यता दिल्याने कायद्यात रूपांतर झाले आहे. यामुळे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचीखरेदी-विक्री करून झालेले व्यवहार नियमित करण्यासाठी २०१७ पर्यंत असलेली मुदत २०२३ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच २५ टक्क्यांऐवजी पाच टक्के शुल्क भरून या जमिनी नियमानाकुल करण्याचा प्रस्तावालाही मान्यता दिली आहे .या निर्णयाचा राज्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे आटपाडी तालुक्यात दोन-चार गुंठे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराला गती मिळणार आहे. तसेच अनेक वर्षांपासून झालेले व्यवहार मात्र दस्त न झालेलेही दस्त होणार आहेत.
