इचलकरंजी शहराचा पाणीप्रश्न हा जगजाहीर आहे. चार लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या इचलकरंजी शहरामध्ये प्रत्येक वर्षी पाणी प्रश्न गंभीर बनला आहे. ही शहराच्या दृष्टीने योग्य बाब नाही. एकीकडे लोकप्रतिनिधी महापालिकेतील अधिकाऱ्यांची बदली करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत तर दुसरीकडे पाण्यासाठी नागरिकांना वाऱ्यावर सोडल्याचे चित्र दिसत आहे. प्रत्येक वेळी वेगवेगवेगळी कारणे सांगून पाण्याचा मुद्दा पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला.
कधी स्थानिक पातळीवरील नेत्यांच्याकडून हा विषय पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न झाला तर कधी राज्यातील राजकारण आणि वेळोवेळी होणाऱ्या निवडणुकीचा विचार करून इचलकरंजीतील पाणी प्रश्नाला बगल देण्यात आली. प्रत्येक वर्षी सुमारे पाच हजार कोटी रुपयेहून अधिक जीएसटी भरणाऱ्या शहरवासीयांना काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगावी लागत आहे. याला जबाबदार कोण ? असा प्रश्न समोर येत आहे.
राजकीय पक्षांच्याकडे तसेच नेत्यांच्याकडे जोपर्यंत शहरातील नागरिकांना पाणी देण्याविषयी इच्छाशक्ती निर्माण होणार नाही. तोपर्यंत शहरातील नागरिकांना शुद्ध आणि मुबलक पाणी मिळणार नाही. आता जे पाणी मिळते ते पाणी शुद्ध आणि मुबलक तर नाहीच. त्याचबरोबर ते आठ-आठ दिवस मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे. महानगरपालिकेमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांच्या बदलीसाठी जसा प्रयत्न होतो तसा प्रयत्न पाण्यासाठी का होत नाही असा प्रश्न मतदान केलेल्या नागरिकांना पडत आहे.
कोल्हापूरात एखादा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर सर्व राजकीय नेते मंडळी आपला पक्ष बाजूला ठेवून लढा देतात. मात्र, इचलकरंजीतील पाणी प्रश्नाबाबत राजकीय मंडळी पक्ष बाजूला ठेवून एकत्र येताना दिसत नाही. नगरपालिका, लोकसभा, विधानसभेची निवडणूक झाली. या निवडणूकीमध्ये पाणी प्रश्न अग्रक्रमाने समोर आला. प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या नेतेमंडळींनी आपणच पाणी देणार ही भूमिका ठासून सांगितली. मात्र, निवडणुकीनंतर आता गप्प का? त्यांच्या या भुमिकेबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
