लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीतील राजकीय समीकरणानंतर महायुतीचे सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर आमदार जयंत पाटील हे भाजप मध्ये पक्षप्रवेश करणार असल्याच्या चर्चाना उधाण आले. तदनंतर आम. जयंत पाटील यांनी याबाबतीत खुलासा केला.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारकडून विरोधी पक्षातील विशेष नेत्यांची खास बडदास्त ठेवली जात असल्यास समोर आलंय. कारण महायुतीच्या मंत्र्यांच्या पीए,पी.एस आणि ओएसडीनंतर आता शरद पवारांच्या दोन आमदारांनाही सरकारी पीए दिल्याची माहिती मिळतेय.त्यामुळं हे दोन आमदार महायुतीच्या संपर्कात आहेत की काय? अशी चर्चा सुरू झालीय..
शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे दोन महत्वाचे आमदार जयंत पाटील आणि उत्तम जानकर यांच्या सेवेत चक्क सरकारी अधिकारी देण्यात आल्याची माहिती आहे. राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या सेवेत सरकारचे दोन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक झाल्याचं कळतंय.
उद्योग,उर्जा व कामगार विभागाचे सहाय्यक कक्ष अधिकारी गौरव भोसले यांची जयंत पाटलांकडे नियुक्ती करण्यात आलीय. तर उद्योग विभाग कक्ष अधिकारी संजय पाटील हे देखील जयंत पाटलांच्याच सेवेत असणार आहे. हे दोन्ही अधिकारी सरकारकडून पगार घेणार असले तरी ते जयंत पाटलांच्या मदतीला असणार आहेत. विशेष म्हणजे, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे राज्यमंत्री इंद्रनील नाईकांकडून ही नियुक्ती झाल्याची माहिती मिळतेय. त्यामुळं शरद पवारांच्या पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांना अजित पवारांच्या मंत्र्यांकडून स्पेशल ट्रिटमेंट का दिली जातेय? असा सवाल आता उपस्थित केला जातोय.
आमदार जयंत पाटलांसोबतच शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार आणि ईव्हीएमविरोधात आंदोलन उभं करणाऱ्या उत्तम जानकरांनाही सरकारकडून स्पेशल ट्रिटमेंट दिली जात असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळतेय. कारण उत्तम जानकर यांच्या सेवेत सरकारच्या ग्रामविकास खात्याचा अधिकारी हा स्वीय सहाय्यक म्हणून नियुक्त करण्यात आलाय. त्यामुळं शरद पवारांच्या पक्षातील आमदारांवर सरकार का मेहेरबान? असा सवाल आता विचारला जातोय.
सध्या स्वत: जयंत पाटील आणि भाजपचे मंत्री जरी यावर बोलणं टाळतायेत पण, उसणवारी तत्वावर या नेमणुका झाल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्र देतायेत. त्यामुळं आधीच जयंत पाटील भाजपच्या संपर्कात असल्याची चर्चा सुरू असतानाच, आता खास सरकारी अधिकारीही त्यांच्या मदतीला तैनात झाले असतील, तर याचा अर्थ काय? हे येत्या काही दिवसातच स्पष्ट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण, तूर्तास तरी सरकारी स्तरावरुन कुणीच याच्यावर बोलायला तयार नाही.
