पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयात राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कोल्हापूर जिल्हा वार्षिक नियोजन सन २०२५ – २६ ची राज्यस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये आमदार आवाडे यांनी इचलकरंजी महानगरपालिकाचे वस्तू व सेवाकर पोटी प्रलंबित असलेला १०४३ कोटीचा परतावा लवकरात लवकर मिळावा अशी मागणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडे केली. राज्यात सध्या २८ महानगरपालिका असून त्यापैकी २६ महानगरपालिकांना वस्तू व सेवाकर अन्वये दिले जाते.
सन २०२२ मध्ये इचलकरंजी नगरपरिषदेचे रुपांतर महानगरपालिकेत झाले. परंतु जीएसटी परताव्याच्या यादीत इचलकरंजी महानगरपालिकेचे नांवच समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे इचलकरंजी महानगरपालिकेचे तब्बल १०४३.५६ कोटी रुपयांचे अनुदान थकीत आहे. ते अनुदान मिळावे यासाठी आमदार आवाडे यांनी पाठपुरावा सुरु ठेवला होता. तसेच अर्थसंकल्पीय अधिवेनशनाच्या पूर्वसंध्येलाही आमदार आवाडे यांनी उपमुख्यमंत्री पवार यांचेकडे पुन्हा मुद्दा उपस्थित करुन बैठक घेण्याची विनंती केली. त्या अनुषंगाने सोमवार ३ मार्च रोजी सकाळी १० वाजता उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आमदार राहुल आवाडे व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत विधानभवनात ही बैठक होत आहे.
महानगरपालिका स्थापनेपासून पाच वर्षापर्यंत शासनाचे सहाय्यक अनुदान मिळणार आहे. मात्र, ही रक्कम सध्या देणी भागवण्यासाठीच खर्ची पडत असल्याने विकासकामांसाठी निधी शिल्लक राहत नाही. सहाय्यक अनुदान बंद झाल्यास कोणतीही विकासकामे होणार नसून आरोग्य, पाणी यासारखी कामे करणे कठीण बनणार आहे. त्यामुळे जीएसटीचा थकित परतावा मिळाल्यास महत्वाची कामे मार्गी लागून शहराचा विकास होण्यास मोठी मदत होणार आहे, असे आमदार आवाडे यांनी सांगितले.
