विटा शहरातील यशवंतनगरमधील ६० प्लॉटधारकांचे अनावधानाने शर्थभंग झालेली आहे. या प्लॉटधारकांना शासनाकडून लाखो रुपये दंडाच्या नोटीस आलेल्या आहेत. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी राज्याचे महसूलमंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मंत्रालयातील दालनामध्ये एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत प्लॉटचे कब्जेपट्टी झालेल्या दिवशीचा रेडिरेकनरचा दर किंवा शर्थभंग झालेल्या दिवशी असणारा रेडिरेकनरचा दर यावरती नजराणा आकारण्यात यावा. जेणेकरून आजच्या बाजारभाव एवढा दंड आकारला जाणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती आमदार सुहास बाबर यांनी दिली.
आ. सुहास बाबर म्हणाले, विटा शहरातील यशवंतनगर भागातील सुमारे १८५ प्लॉट गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना ६५ वर्षापूर्वी वाटप करण्यात आले होते. या प्लॉटधारकांनी नियमाप्रमाणे सरकार दप्तरी रक्कम भरलेली होती. आजअखेर सर्व नागरिक प्लॉटमध्ये आपआपल्या ऐपतीप्रमाणे घरे बांधून राहत आहेत. परंतु प्लॉटधारकांकडून अनावधानाने शर्थभंग झालेल्या आहेत. त्यामध्ये प्लॉट तारण देऊन कर्ज काढणे, प्लॉट हस्तांतरण करणे, प्लॉट भाडेतत्वावर देणे, व्यवसायिक वापर इत्यादी प्रकारच्या शर्थभंग झालेल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित प्लॉटधारकांना शासनाकडून मोठ्या रक्कमा भरण्याच्या तसेच वसुलीच्या नोटीसा आलेल्या आहेत.
त्यामुळे प्लॉटधारक भयभीत झाले असून या प्लॉटधारकांनी भोगवटदार २ मधून भोगवटदार १ मध्ये परावर्तीत होण्यासाठी विनंती केलेली आहे. या बैठकीत आमचे म्हणणे ऐकून प्लॉटचे कब्जेपट्टी झालेल्या दिवशीचा रेडिरेकनरचा दर किंवा शर्थभंग झालेल्या दिवशी असणारा रेडिरेकनरचा दर यावरती नजराणा आकारण्यात यावा. जेणेकरून आजच्या बाजारभाव एवढा दंड आकारला जाणार नाही, असा निर्णय महसूलमंत्री ना. बावनकुळे यांनी घेतला असल्याचे आमदार बाबर यांनी सांगितले.
