सांगोला महाविद्यालयात आयोजित २१ व्या महाराष्ट्र सिंचन परिषदेत मंत्री विखे-पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. या परिषदेत आमदार बाबासाहेब देशमुख, माजी आमदार शहाजी बापू पाटील, जलसंपदाचे सचिव डॉ. संजय बेलसरे आदींचा समावेश होता. या कार्यक्रमात विविध जिल्ह्यांतून नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पूर्वी शेतीसाठीच सिंचन व्यवस्था होती. परंतु औद्योगीकरण आणि शहरीकरणामुळे शेतीसाठी उपलब्ध पाणी कमी होत असल्याने पारंपरिक सिंचन पद्धतीत बदल करून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सिंचनासाठी शेतकऱ्यांनी वापर करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केले.
पुढे बोलताना जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारचे धोरण आहे की, राज्याला पूर्णपणे दुष्काळमुक्त करणे. पुराचे अतिरिक्त पाणी वाया जाऊ नये म्हणून नदीजोड प्रकल्पांना चालना दिली जात आहे. राज्याची सिंचन क्षमता पूर्वी ३.८६ लाख हेक्टर होती, आता ती ५५ लाख हेक्टरवर पोहोचली आहे. यात आणखी वाढ करण्यासाठी आधुनिक सिंचन पद्धतीचा अवलंब करण्यावर जोर देऊन पाण्याचे व्यवस्थापन आणि उपलब्ध पाणीसाठ्याचा प्रभावी वापर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. तसेच सोलर पॅनलच्या वापरामुळे धरणांवर वीजनिर्मिती होईल आणि पाण्याचे बाष्पीभवन कमी होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
उजनी धरणात वाळू आणि गाळ जमा झाल्यामुळे पाण्याची साठवणूक क्षमता कमी झाली आहे. याबाबत लवकरच उपाययोजना केली जाईल. नदीकाठच्या शहरांमधून प्रदूषणयुक्त पाण्याच्या उत्सर्जनामुळे प्रभावित गावांना स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी एकत्रित पाणीसाठे करण्याबाबत विचार करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. अनेक धरणात गाळ साठल्याने पाणी क्षमता कमी झालेली असून धरणातील गाळ काढून पाण्याची साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे.
या सिंचन परिषदेच्या माध्यमातून सिंचन व्यवस्थापनाबाबत नागरिकांच्या सूचना आल्यास शासन त्यावर सकारात्मक विचार करून त्या अनुषंगाने धोरण तयार करेल, असे मनोगत व्यक्त केले. आधुनिक सिंचन त्यांनी नमूद केले. सिंचन परिषदेत सिंचन सहयोग संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. दि. मा. मोरे आणि सांगोला शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष बाबूराव गायकवाड यांनी आपले पद्धतीचा अवलंब आणि जलसंपदाचे योग्य व्यवस्थापन हे महाराष्ट्राच्या शेतीच्या भविष्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे व यामुळे शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
