महाराष्ट्र सरकारने अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता अवैध गौण खनिज उत्खननावर ड्रोनचा वॉच असणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. अवैध उत्खनन थांबवण्यासाठी याचा फायदा होणार आहे. खाणपट्ट्यांच्या सर्वेक्षणासाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. तीन महिन्यांत सर्व खाणपट्ट्यांची मोजणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
राज्यातील अवैध गौण खनिज उत्खननाला चाप लावण्यासाठी ड्रोनद्वारे खाणपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. येत्या तीन महिन्यांत राज्यातील सर्व खाणपट्ट्यांची मोजणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ज्यामुळे अवैध खननाला आळा घालण्याबरोबरच कृत्रिम वाळू निर्मिती प्रकल्पाला गती मिळणार आहे. सर्वेक्षणातून मिळणारी माहिती प्रत्येक तीन महिन्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावी लागेल आणि ती तातडीने ‘महाखनिज’ संकेतस्थळावर अपलोड केली जाईल.
ड्रोन सर्वेक्षणाचे फायदे काय?
पारंपरिक पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या जमीन मोजणीत अनेक त्रुटी राहतात, ज्यामुळे अवैध खननाला आळा घालण्यात अडथळे येतात.
यावर तोडगा म्हणून प्रायोगिक तत्त्वावर ड्रोनद्वारे केलेल्या सर्वेक्षणात उल्लेखनीय अचूकता आढळली आहे.
ड्रोन तंत्रज्ञानाद्वारे सर्वेक्षण केल्यास खाणपट्ट्यांमधील पूर्वीचे खोदकाम, चालू खोदकाम, भविष्यातील खोदकामाची शक्यता आणि उपलब्ध दगड खाणींची सविस्तर माहिती मिळेल.
अवैध खननावर नियंत्रण ठेवणे सोपे होईल.
कृत्रिम वाळू निर्मिती प्रकल्पासारख्या पर्यावरणपूरक उपक्रमांना चालना मिळेल.
वाळू उपसा आणि गौण खनिज उत्खननाबाबत मोठी कारवाई
राज्यात अवैध वाळू उपसा आणि गौण खनिज उत्खननाबाबत मोठी कारवाई केल्याचा दावा सरकारनं केलाय. 1 एप्रिल 2024 ते 31 जानेवारी 2025 दरम्यान तब्बल 6 हजार 131 प्रकरणात 299 कोटी रुपयांची दंड आकारणी करण्यात आली आहे. सुमारे 601 गुन्हे दाखल करून 192 आरोपींना अटक करण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी दिलीये.. वाळू उपशासाठी लवकरच नवे धोरण आणणार अशीही माहिती यावेळी त्यांनी दिलीये..
