सध्या देशभरात आयकर (Income Tax) विवरणपत्र (आयटीआर) फाईल करायचा हंगाम सुरु आहे. करदात्यांच्या सोयीसाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ, CBDT, ने करदात्यांना ITR दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 जुलैवरून 15 सप्टेंबर पर्यंत वाढवून दिली आहे. ही सवलत – पगारदार, पेन्शनधारक आणि अनिवासी भारतीय – अशा करदात्यांसाठी आहे ज्यांचे अकाउंट ऑडिट आवश्यक नाही.
अशा परिस्थितीत, 31 जुलैनंतर रिटर्न भरल्यास दंड आकारला जाईल का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. या प्रकरणात, 31 जुलैनंतर आयकर (Income Tax) रिटर्न भरल्यास कोणतेही व्याज किंवा दंड भरावा लागणार नाही, असे म्हटले जात आहे.
या वर्षी, आयकर विभागाने काही करदात्यांची टॅक्स रिटर्न फाईल करायची अंतिम तारीख 31 जुलै 2025 वरून 15 सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे. मात्र ही मुदतवाढ सर्व करदात्यांसाठी नाही. असे अनेक करदाते आहेत ज्यांच्यासाठी ITR भरण्याची शेवटची तारीख अजूनही जुनीच म्हणजे 31 जुलै आहे. त्यामुळे, या लोकांनी जुन्या अंतिम मुदतीनुसार रिटर्न भरणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यांना दंड आकारला जाऊ शकतो.
स्व-मूल्यांकन कर सादर करण्याच्या तारखेत कोणताही बदल नाही आणि या तारखेनंतर म्हणजे 31 जुलैनंतर पैसे भरले तर तुम्हाला दंडात्मक व्याजाचा फटका बसू शकतो. स्व-मूल्यांकन कर म्हणजे आगाऊ कर आणि टीडीएस कापल्यानंतर उरणारा टॅक्स, जो की करदात्याने 31 जुलै 2025 नंतर कर जमा केला तर, त्याने वाढीव तारखेपर्यंत म्हणजे 15 सप्टेंबर 2025 पर्यंत आयटीआर दाखल केला तरीही, कलम 234A अंतर्गत त्यावर व्याज आकारले जाईल.
