जगातील चौथ्या क्रमांकाचं आणि आशिया खंडातील दुसऱ्या क्रमांकाचं रेल्वे (Railway) जाळं म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतीय रेल्वेच्या कक्षा आणखी रुंदावत असल्याचं स्पष्ट होत आहे. खुद्द केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी X च्या माध्यामातून यासंदर्भातील सविस्तर माहिती देत कोट्यवधींच्या महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्पाला केंद्र शासनाची मंजुरी मिळाल्याचं स्पष्ट केलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी पार पडलेल्या एका संसदीय समितीच्या बैठकीदरम्यान यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आला. सोबतच 6 महत्त्वाच्या निर्णयांवरही केंद्रानं शिक्कामोर्तबक केलं ज्यामध्ये खाद्य आणि कृषी क्षेत्रासंबंधीच्या निर्णयांचा समावेश होता. यामध्ये लक्षवेधी निर्णय ठरला तो म्हणजे भारतीय रेल्वेच्या उत्तर- पूर्वीय क्षेत्राला आणखी बळकटी देणारा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प.
देशातील 4 रेल्वेमार्ग नव्यानं आकारास आणण्यासाठी केंद्रानं तब्बल 11,168 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, यामध्ये इटारसी ते नागपूर चौथी रेल्वे मार्ग (5451 कोटी रुपये), अलुआबाडी रोड ते न्यू जलपायगुडी रेल्वे मार्ग (1786 कोटी रुपये), छत्रपती संभाजीनगर ते परभणी रेल्वे मार्ग (2179 कोटी रुपये) आणि डंगोआपोसी-करौली रेल्वे मार्ग (1752 कोटी रुपये) यांचा समावेश आहे.
केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दिलेल्या माहितीनुसार इटारसी ते नागपूर हे अंतर 297 किमी इतकं असेल. तर छत्रपती संभाजीनगर ते परभणी या साधारण 177 किमी अंतराच्या रेल्वेमार्गामुळं मराठवाड्यापर्यंतचं अंतर कमी होणार आहे. त्याशिवाय येत्या काळात छत्रपती संभाजीनगर देशातील एक महत्त्वाचं औद्योगिक केंद्र म्हणून नावारुपास येण्यातही हातभारल लागेल असं सांगत जालना ड्राय पोर्ट आणि दौलताबाद, दिनागावयेथील गुडशेडपपर्यंत पोहोचणं सुकर होईल असं रेल्वेमंत्र्यांनी सादरीकरणादरम्यान सांगितलं.
एकिकडे मराठवाडा आणि नागपूरकडे रेल्वे विभागानं लक्ष दिलेलं असतानाच काही नेटकऱ्यांनी रेल्वे मंत्र्यांना संबोधत तुम्ही कोकण रेल्वेकडेसुद्धा तितक्याच महत्त्वाकांक्षीपणे लक्ष दिलं पाहिते, असा आग्रही सूर आळवला. त्यामुळं भविष्यात कोकण रेल्वेसंदर्भातील अशाच कोणत्या प्रकल्पावर केंद्राकडून विचार केला जातो का, हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.
