भारतामधील कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने (Modi government) एक गुड न्यूज दिली आहे. ‘पीएम किसान सन्मान निधी’ योजनेच्या यशानंतर आता मोदी सरकार शेतकऱ्यांसाठी सरकारी योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक मदतीचा हात पुढे केला आहे. ही योजना 60 वर्षांहून अधिक वय झाल्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला वर्षाला 36 हजार रुपये म्हणजेच महिन्याचे 3 हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. ही योजना ‘पीएम किसान सन्मान निधी’ योजने या योजनेसाठी कुठे आणि कसा अर्ज करायचा? योजनेसंदर्भातील नियम काय? याबद्द जाणून घेऊयात…
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या म्हातारपणात आर्थिक आधार मिळावा या उद्देशाने ‘पीएम किसान मानधन योजना’ सुरु केली आहे. ही फारच सहज लाभ घेता येईल अशी आणि फायदेशीर पेन्शन योजना आहे. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या खिशातून एकही पैसा गुंतवण्याची गरज नाही आणि तरीही पात्र शेतकऱ्यांना वयाच्या 60 व्या वर्षांनंतर दरमहा 3 हजार रुपये पेन्शनची हमी देण्यात आली आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याचे वय 18 ते 40 वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे. जर एखाद्याने ‘पीएम किसान’ योजनेत आधीच नोंदणी केली असेल तर अशा शेतकऱ्यांना या नव्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणतीही अतिरिक्त कागदपत्रं जमा करण्याची गरज नाही. या योजनेची नोंदणी प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे.
कुठे करता येईल नोंदणी?
जवळच्या कोणत्याही ‘जन सेवा केंद्रावर’ जाऊन शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत नोंदणी करून घेता येईल.
आवश्यक कागदपत्रं
जमिनीची कागदपत्रे (7/12 उतारा), बँक पासबुक आणि एक पासपोर्ट आकाराचा फोटो आवश्यक असणार आहे.
जन सेवा केंद्रावरील कर्मचारीच ऑनलाइन अर्ज भरुन देतात आणि एक प्रत अर्जदाराला देतात. यानंतर शेतकऱ्याच्या मासिक योगदानाची रक्कम थेट त्याच्या बँक खात्यातून कापली जाईल.
या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा हा आहे की, वयानुसार दरमहा 55 ते 200 रुपये योगदान जमा करावे लागायचे ते पैसे आता शेतकऱ्यांच्या खिशातून जाणार नाहीत. ही रक्कम ‘पीएम किसान सन्मान निधी’ योजनेतून मिळणाऱ्या वार्षिक 6 हजार रुपयांमधून आपोआप कापली जाईल. उदाहरणार्थ: एखाद्याने वयाच्या 40 व्या वर्षी नोंदणी केली आणि त्याचे मासिक योगदान 200 रुपये आहे. तर, वर्षाचे 2400 रुपये त्याच्या पीएम किसानच्या सहा हजार रुपयांच्या हप्त्यातून वजा होईल आणि उरलेले 3600 रुपये खात्यात जमा होतील. म्हणजेच, आता शेतकऱ्याला वेगळे पैसे भरण्याची चिंता नाही आणि शेतकऱ्यांना म्हातारपणासाठी पेन्शनची हमीसुद्धा मिळेल. नोंदणी पूर्ण झाल्यावर प्रत्येकाला एक विशेष ‘पेन्शन ओळख क्रमांक’ मिळतो. हा नंबर त्या व्यक्तीच्या पेन्शनचा पुरावा असेल.
