विटा(vita) जिल्हा परिषद आरक्षणासाठी शासनाने २० ऑगस्ट २०२५ रोजी काढलेल्या अधिसुचनेतील नियम अन्यायकारक असून तो वगळण्यात यावा आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी १९९७ ते २०१७ या कालावधीत झालेल्या निवडणुकीतील आरक्षण विचारात घेऊन चक्रानुक्रम ठरविण्यात यावा, अशी मागणी माजी जि. प. सदस्य जेष्ठ विधिज्ञ अॅड.बाबासाहेब मुळीक यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.
अॅड. बाबासाहेब मुळीक म्हणाले, राज्य शासनाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी आरक्षण निश्चित २० ऑगस्ट २०२५ रोजी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या ( जागांच्या आरक्षणाची पद्धत व चक्रानुक्रम) नियम २०२५ची अधिसूचना काढली आहे. त्या अधिसूचनेनुसार आता होणारी निवडणूक ही पहिलीच निवडणूक समजण्यात येणार आहे. म्हणजेच पूर्वीची झालेली सर्व आरक्षणे विचारात घेतली जाणार नाहीत. हा नियम राज्यघटनेतील तरतुदी तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे विविध निवाड्याच्या विरुध्द असून अन्यायकारक आहे. त्यामुळे तो वगळण्यात यावा व नवीन नियम समाविष्ट करण्यात यावा अशी मागणी ग्रामीण विकासमंत्री
यांच्याकडे केली असल्याची माहिती अॅड. बाबासाहेब मुळीक यांनी दिली.
अॅड. मुळीक म्हणाले, शासनाच्या नवीन नियमातील तरतुदीनुसार आता होणारी निवडणूक ही पहिलीच निवडणूक समजण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती, जमाती बाबत दोन प्रकारे अन्याय होणार आहे. पूर्वी आरक्षित झालेल्या गटांवर पुन्हा तेच आरक्षण येण्याची शक्यता आहे. तर पुढील संधी असणाऱ्या गटांना आरक्षणापासून वंचित रहावे लागणार आहे. तसेच नामाप्र ( नागरिकांचा मागास प्रवर्ग) व महिला यांच्या बाबतीत पूर्वीचेच आरक्षण पुन्हा पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील नामाप्र व महिला आरक्षणाची संधी असणाऱ्या गटांवर व खुला प्रवर्ग होण्याची शक्यता असणाऱ्या गटांवर हा अन्याय होणार आहे.
त्यामुळे शासनाने नवीन अधिसूचनेतील अन्यायकारक असलेला नियम वगळून जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी १९९७, २००२, २००७, २०१२,२०१७ या निवडणुकीतील आरक्षण विचारात घेऊन चक्रानुक्रम ठरविण्यात यावा. शासनाने याबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आम्ही याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे अॅड. बाबासाहेब मुळीक यांनी सांगितले.
