मराठा समाजाची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात शासनाच्या निर्णयाविरोधात कोणताही निर्णय देऊ नये , अशी मागणी मराठा समाजाच्यावतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आली. याबाबत कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये सोमवारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते कृष्णाजी मोरे यांनी ॲड . श्रीकांत पाटील व ॲड . अर्जुन पवार यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की , मराठा समाजाची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय शासनाच्या जी. आर. रद्द करू नये. तसेच हैद्राबाद गॅजेट मराठा -कुणबी नोंदीचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्याबद्दल कोणी याचिका दाखल केली, तर याबाबत कोणताही निर्णय मराठा समाजाची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय होऊ नये.
बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय नको
