प्रत्येक गावागावात अनेक योजना सरकार राबवत आहे. त्याचा सर्वसामान्य जनतेला खूपच लाभ देखील होत असतो. जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांतील निधी हा आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांच्या शिफारशींशिवाय मिळत नाही. त्यामुळे सर्व ग्रामपंचायतींना जिल्हा परिषदेने निधी द्या; अन्यथा २६ जानेवारीपासून तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा सरपंच परिषदेने जिल्हा परिषद प्रशासनास निवेदन देऊन दिला आहे.
जनसुविधा, नागरी सुविधा, १५ वा वित्त आयोग, तीर्थक्षेत्र, ३०५४, ५०५४, दलित वस्ती, जलसंधारण आदी विभागांतील निधी हा आमदार, खासदारांच्या पत्राशिवाय मिळत नाही. त्यामुळे अनेक ग्रामपंचायती निधीपासून वंचित राहात आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात सर्व ग्रामपंचायतींना निधी मिळावा, अशी मागणी सरपंच परिषदेच्या शिष्टमंडळांनी केली आहे.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष आदिनाथ देशमुख, महिला जिल्हाध्यक्ष कविता घोडके-पाटील, पोपटराव पवार, शिवानंद बंडे, डॉ. अमोल दुरंडे, शिवशंकर धवन, विकास मुंडे, धनश्री गलांडे, अंजली क्षीरसागर आदी उपस्थित होते.
