कोल्हापूर, सांगली भागातील पूर व्यवस्थापन करणे आणि पावसाळ्यात ते पाणी दुष्काळी मराठवाड्यात देणे, या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला वित्तसहाय्य करण्यास जागतिक बँकेने (World Bank) मंजुरी दिली आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा अशा दोन्ही भागांना दिलासा देणारा हा प्रकल्प ठरणार आहे.उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याबद्दल जागतिक बँक, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानले आहेत.
जागतिक बँकेच्या चमूने १२ सप्टेंबर २०१९ रोजी कोल्हापूर, सांगलीतील पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली होती. त्यानंतर लगेचच फडणवीस यांच्यासोबत बैठक झाली होती. त्याचसुमारास हा प्रकल्प करण्याचे निश्चित झाले होते.
या प्रकल्पात जागतिक बँक २८० मिलियन डॉलर्स (सुमारे २३२८ कोटी रुपये), तर राज्य सरकार सुमारे १२० मिलियन डॉलर्स (सुमारे ९९८ कोटी रुपये) असे योगदान देणार आहे. एकूण ३३०० कोटींचा (४०० मिलियन डॉलर्स) हा प्रकल्प असणार आहे.महाराष्ट्रात एकीकडे तीव्र दुष्काळ, तर दुसरीकडे महापूर अशी परिस्थिती निर्माण होते. हवामान बदलाबाबत व्यापक दृष्टिकोनातून विचार करण्याची हीच वेळ आहे.
अनेक जागतिक संस्थांच्या गाठीशी आपत्ती व्यवस्थापनाचा उत्तम अनुभव गाठीशी असतो. अशावेळी पुराच्या भागातील पाणी दुष्काळी भागात वळवून एकाचवेळी दोन्ही क्षेत्रांना आपण दिलासा देऊ शकतो, अशी भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांनी सातत्याने मांडली होती.त्यातून महाराष्ट्र वातावरणपूरक विकास कार्यक्रमाची आखणी झाली.
आता या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कृष्णा आणि भीमा नदी खोऱ्यात प्रगत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कामे करणे शक्य होणार आहे. पूररेषा आखणे, नदी खोलीकरण, गाळ काढणे अशी अनेक कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. नीती आयोगानेसुद्धा याबाबत पूरक अहवाल दिला होता.