गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सुरू आहे. या वादामुळे नेहमीच महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमेवर तणावाचं वातावरण निर्माण होत असतं. विशेषतः याचा त्रास सीमाभागातील नागरिकांना सहन करावा लागतो. यामुळे हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवावा, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने पत्राद्वारे पंतप्रधान कार्यालयाला केली होती. दरम्यान या पत्राची दखल घेत पंतप्रधान कार्यालयाने हा प्रश्न लोकशाही मार्गाने सुटू शकतो. सध्या सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे आणि दोन्ही मुख्यमंत्र्यांशी आमची चर्चा सुरू आहे, असे उत्तर पंतप्रधान कार्यालयाने दिले.
बेळगाव, निपाणीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, यासाठी सीमा भागातील नागरिक गेल्या अनेक वर्षांपासून लढा देत आहेत. सीमा भागातील हा वाद अजूनही धगधगत असून यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यासह न्यायपालिकेकडे पाठपुरावा केला जात आहे. गेल्या काही महिन्यांपूर्वीच केंद्र सरकारने नवी दिल्ली येथे नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन केले. यावेळी देशातील विविध प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र पाठवून सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी केली होती.
यानंतर या पत्राला पंतप्रधान कार्यालयाने उत्तर दिले असून पंतप्रधान कार्यालयाने युवा समितीला पत्र पाठवून सध्या हा सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. शिवाय काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र व कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावून याबाबत चर्चा केली होती. त्यामुळे हा प्रश्न लोकशाहीच्या मार्गातून सुटू शकतो, असे केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. तसेच गेल्या काही वर्षांपासून सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. न्यायालयाने साक्षी पुरावे नोंदवण्याची सूचना केल्यानंतर लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असून याला महाराष्ट्र आणि कर्नाटककडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नाही. मात्र पंतप्रधान कार्यालयाकडून आलेल्या या पत्रामुळे थोडेसे सकारात्मक वातावरण निर्माण होत असल्याचं एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
‘गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद सुरू आहे. मात्र २०१२ साली केंद्र सरकारने हा प्रश्न अस्तित्वात नाही, हा प्रश्न संपलेला आहे असे म्हटले होते. मात्र आता हा प्रश्न न्यायप्रविष्ठ आहे असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. यामुळे केंद्र सरकारने हा प्रश्न अद्याप संपलेला नाही हे मान्य केल्याचं समाधान आहे. तर कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील तीन तीन लोकांची समिती स्थापन करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार तेव्हा तात्पुरती समिती स्थापन झाली. मात्र आता कर्नाटकात सरकार बदलल्याने या समितीवर कोणीही नाही यासाठी आम्ही पाठपुरावा करू. शिवाय जसा आसाम आणि मेघालयचा सीमाप्रश्र्न निकाली काढण्यात आला, त्या प्रमाणे न्यायालयात आणि पंतप्रधान यांच्याकडे देखील पाठपुरावा करून लवकरात लवकर निकाल लावण्यास प्रयत्न करू,’ असं महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी म्हटलं आहे.
‘हा प्रश्न प्रलंबित असून याकडे आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. आता तर बेळगावमध्ये कन्नड भाषेची सक्ती मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. या आधी महाराष्ट्रात, कर्नाटकात आणि केंद्रात तिन्ही ठिकाणी भाजपची सत्ता असताना देखील हा प्रश्न निकाली काढण्यात आला नाही.आता महाराष्ट्रात भाजपचे तर कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार आहे. यामुळे आम्हाला न्यायपालिकेकडूनच न्याय भेटेल अशी अपेक्षा आहे,’ असं महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी शुभम शेळके यांनी म्हटलं आहे.
