मराठा आरक्षणासाठी मागसवर्गीय आयोगाचा अहवाल आला. त्यानंतर आरक्षण मंजूर करण्यासाठी २० फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले होते. त्यापूर्वी या अहवालाच्या मसुद्याला राज्याच्या मंत्रिमंडळ मंजुरी दिली. विधिमंडळात हा मसुदा मांडण्यात आला. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासाठी घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे म्हटले. आरक्षणाचा हा निर्णय धाडसी आहे. तसेच हे आरक्षण कोर्टात टिकणारे आहे. त्यामुळे सर्व सदस्यांनी एकमताने हे विधेयक संमत करावे, असे आवाहन केले. मग या विधेयकावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक एकत्र येत आरक्षण विधेयक विधानसभेत त्यानंतर विधान परिषदेत मंजूर झाले आणि विशेष अधिवेशानचे सूप वाजले.
मराठा आरक्षणाचा विषय तिसऱ्यांदा सभागृहात आला. मुख्यमंत्रीपदी पृथ्वीराज चव्हाण असताना पहिल्यांदा मराठा आरक्षण विधिमंडळात समंत झाले होते. त्यांनी १३ टक्के आरक्षण दिले होते. परंतु न्यायालयात ते आरक्षण टिकले नाही. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना दुसऱ्यांदा मराठा आरक्षण विधेयक संमत झाले. हे आरक्षण उच्च न्यायालयाने मान्य केले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. फडणवीस यांनीही १३ टक्के आरक्षण दिले होते. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तिसऱ्यांदा हे आरक्षण मांडले. एकनाथ शिंदे यांनी दहा टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मांडले आणि ते संमतही झाले. परंतु आता हे कोर्टात टिकणार का? हा प्रश्न आहे.
विधिमंडळात मराठा समाजास आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव संमत झाला आहे. परंतु मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील नाराज आहेत. त्यांनी मराठा समाजास स्वतंत्र नव्हे तर ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी सगेसोयरेची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. परंतु ती अद्याप मंजूर झालेली नाही. यामुळे आता मनोज जरांगे आपले आंदोलन अधिक तीव्र करणार आहेत.
