सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली असून, तब्बल ३४ वर्षांनंतर देशात नवे शैक्षणिक धोरण लागू होणार आहे. राज्यात येत्या शैक्षणिक वर्षापासून नवे शैक्षणिक धोरण लागू केले जाणार आहे.नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षण पद्धतीत अनेक मोठे बदलही करण्यात आले आहेत.
यात गुणवत्तेला अधिक प्राधान्य आहे. म्हणून शालेय शिक्षणात दोन टप्प्यांवर विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता जोखण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ मध्ये राज्य सरकारने सुधारणा केली आहे.
यासाठी गुणवत्तेच्या दृष्टीने पहिलीपासून आठवीपर्यंत नापास करायचे नाही, हे परवडणारे नाही, हे लक्षात आल्यावर शालेय शिक्षण विभाग यावर्षीपासून पाचवी आणि आठवीच्या वर्गांच्या वार्षिक परीक्षा घेणार आहे.पाचवी आणि आठवी या टप्प्यांवर प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या गुणवत्तेची परीक्षा होणार आहे.
राज्य शिक्षण मंडळाच्या अनुदानित आणि विनाअनुदानित सर्व शाळांना हा नियम लागू असेल. बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत अनुत्तीर्ण करता येत नव्हते. मात्र, विद्यार्थ्याचे सातत्यपूर्ण मूल्यमापन करण्याची सक्ती या कायद्यात होती. त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने विद्यार्थी बहुतांश विषयात कच्चा राहू लागले.
त्यांची गुणवत्ता थेट नववीच्या वार्षिक परीक्षेत मोजली जाऊ लागल्याने विद्यार्थी परीक्षेत अपयशी ठरत होते.सुधारित नियमांनुसार, इयत्ता पाचवीच्या वर्गापर्यंत बालकाला वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात येईल. इयत्ता सहावी ते आठवीच्या वर्गात वयानुरूप प्रवेश देताना बालकास पाचवीच्या वर्गासाठीची विहित केलेली वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक राहील.
बालक ही परीक्षा उत्तीर्ण नसल्यास त्या बालकाला पाचवीच्या वर्गात प्रवेश देण्यात येईल.यामुळे आता शाळेतील प्रवेशाच्या एक टप्प्यावर म्हणजे पाचवीला परीक्षा देत त्याची गुणवत्ता सिद्ध करावी लागणार आहे. यामुळे शिक्षक आणि पालक या दोघांचीही शैक्षणिक जबाबदारी वाढणार आहे. यासंबंधीची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
