गेली सहा वर्षे इचलकरंजीचा पाणी प्रश्न गाजत आहे. कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी त्या योजनेला मुहूर्त सापडेनासा झाला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईत बोलविलेल्या बैठकीत या योजनेवर तोडगा काढण्यासाठी समिती नियुक्त केली आहे. असे असतानाही लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून काही आंदोलक आणि लोकप्रतिनिधी यामध्ये आपले डोके लढविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येत आहे.
इचलकरंजी सुळकूड योजनेला होणारा विरोध, शिरटी उपशाचा नवीन समोर आलेला प्रस्ताव, आंदोलकांचा हट्ट या सर्वांचा विचार केल्यास सामान्य जनतेतून आता एकच अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कोठूनही पाणी द्या पण शुद्ध आणि मुबलक पाणी द्या, अशी मागणी होत आहे.
सुळकूड योजना व्हावी ही सर्वांचीच इच्छा असेल तर मग यामध्ये कोण राजकारण आणत आहे, हे जनतेला पूर्ण माहित आहे. जनता फक्त येणाऱ्या निवडणुकीची वाट पाहत आहे. त्या निवडणुकीच्या निकालानंतरच पाण्यामध्ये राजकारण आणणाऱ्या राज्यकर्त्यांना चांगलाच धडा मिळणार आहे. दूधगंगा नदीतून पाणी मिळाले तर ते शुद्ध असणार आहे. यासाठीच काही प्रामाणिक प्रयत्न करणाऱ्या नेत्यांची इच्छा आहे. त्याच्या योजनेचा उपसा कोठे असावा याविषयी मत भिन्नता होऊ शकते.
मात्र सुळकूड उपसा योजनेचा आग्रह धरणे आणि त्यासाठी विनाकारण रान उठवणे हे कितपत योग्य आहे. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शिरटीचा नवा पर्याय सुचवला आहे. येथून उपसा झाल्यास सहकार्य करण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली आहे. दूधगंगेतून पाणी उपसा करताना पुन्हा ३७ गावांची यादी जोडलेली आहे. या गावाला पाणी कमी पडेल अशी त्यांना भीती आहे. मात्र पाटबंधारे विभागाने अभ्यास करून दिलेल्या अहवालानुसार दूधगंगा काठावरील कोणत्याच गावाला पाणी कमी पडणार नाही असे चित्र आहे.
एक महिन्यानंतर आलेला अहवाल पाहून मुख्यमंत्री त्यावर निर्णय घेतील. तेवढा वेळही थांबण्याची काही आंदोलक नेते तयार नाहीत. त्यामुळे नेमके आंदोलन इचलकरंजी शहरातील नागरिकांची तहान भागवण्यासाठी आहे? की निवडणुकीत आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी आहे? असाही प्रश्न नागरिकांतून उपस्थित होत आहे.