राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर नागपूर अधिवेशनापूर्वी मंत्री मंडळ विस्तार करत ३९ जणांना मंत्री पदाची शपथ देण्यात आली. दरम्यान एकेकाळी सांगली जिल्ह्यात पाच- पाच मंत्री होते.मात्र कालच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात जिल्ह्यात एकही मंत्रीपद मिळाले नाही. त्यामुळे संतप्त सांगलीकरांकडून महायुती सरकार विरोधी उघडपणे नाराजी व्यक्त होत आहे. तर विरोधी पक्षाकडून महायुती आमदारांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरत आहे. मंत्रीपद नसल्याने सांगली जिल्हा पुन्हा एकदा राजकीय विकासापासून वंचित राहणार आहे. सांगली जिल्हा राजकीय दृष्ट्या बलाढ्य जिल्हा आहे. स्वर्गीय वसंतदादा पाटील यांनी मुख्यमंत्री असताना सांगली जिल्ह्यात बसून राज्याची मंत्रिपदे वाटली होती. त्याच सांगली जिल्ह्यावर आता मंत्री द्या..मंत्री द्या म्हणण्याची वेळ आली आहे.
सांगली जिल्ह्यात महायुतीचे पाच आमदार आहेत. त्यामुळे किमान दोन तरी मंत्रीपदे सांगली जिल्ह्याला मिळतील अशी अपेक्षा होती. मात्र महायुतीच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात सांगली जिल्ह्याला एकही मंत्रीपद मिळाले नाही. त्यामुळे सांगली जिल्ह्याला आता मंत्रीमंत्री म्हणण्याची वेळ आली आहे. फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे सांगली जिल्ह्यातील नागरिक व राजकीय पक्षांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. सांगली जिल्ह्यात यापूर्वी सुरेश खाडे हे एकमेव मंत्री होते. मात्र सुरेश खाडे यांनाही डावलण्यात आले आहे. सांगली जिल्ह्याला सुरेश खाडे यांच्यासोबत गोपीचंद पडळकर आणि सुहास बाबर यांच्या रूपाने मंत्री मिळतील अशी चर्चा होती.
मात्र ऐनवेळी जिल्ह्याच्या मंत्रिपदाला महायुतीकडून हुलकावणी देण्यात आली. त्यामुळे आता महायुती सरकार विरोधकांच्या टिकेच लक्ष बनले आहे. दरम्यान देवेंद्र फडणवीस हे नेहमीच सांगलीवर सूड उगवतात, ते या विस्तारावरून स्पष्ट झाले; असा आरोप शिवसेनेकडून करण्यात आला आहे. तर सांगली जिल्ह्यातील महायुतीच्या आमदारांनी राजीनामे द्यावेत; अशी मागणीही विरोधी पक्षांकडून केली जात आहे. तर सांगली जिल्ह्याला हक्काचा मंत्रीच नसल्याने जिल्हा पुन्हा विकासापासून वंचित राहील, अशी शक्यता सामाजिक कार्यकर्ते व्यक्त करत आहेत.
