सध्या शासनाकडून अनेक योजना राबविल्या जातात. ज्यांचा पुरेपूर लाभ नागरिकांना मिळत आहे. पण या योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी सामान्य नागरिकांची खूपच पिळवणूक होत असल्याचे चित्र सध्या पहावयास मिळत आहे. अलीकडे प्रधानमंत्री रमाई योजनेच्या नावाखाली आर्थिक फसवणूक केली जात आहे. असच प्रकार सध्या वाळवा तालुक्याच्या उत्तरेकडील गावात सुरु असल्याचे पहायला मिळत आहे.
वाळवा तालुक्याच्या उत्तरेकडील गावात प्रधानमंत्री तसेच रमाई आवास योजनेंतर्गत लाभार्थींना लाभ मिळवून देण्यासाठी सेवा चार्जच्या नावाखाली प्रत्येकी दहा ते पंधरा हजार रुपये उकळले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत.पात्र लाभार्थीना सदर योजनेचा लाभ देताना शासनाने ठरवून दिलेल्या प्राधान्य क्रमानुसार लाभ द्यायचा असे शासकिय धोरण आहे तथापि आम्ही तुम्हास लाभ मिळवून देत आहोत त्यासाठी घरकुल मंजुरीकरिता दहा ते पंधरा हजार रुपये खर्च येईल अशा बतावण्या करून पैसे उकळले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत.
योजनेतून घरकुलास मंजुरी मिळाल्यानंतर पहिला हप्ता बँकेत जमा होतो. तद्नंतर लाभार्थीस रोजगार हमी योजनेतून मिळणारी मजुरीची रक्कम मिळण्यासाठी रोजगार सेवक आणि ग्रामसेवक यांच्या संयुक्त सहीने रोजगाराची मस्टर मागणी लाभार्थीच्या रोजगार मागणीचा विहित नमुन्यातील ४ नंबरचा अर्ज भरून दिला जातो. तथापि केवळ हात ओले करून घ्यायचे या हेतूने काही गावात रोजगार सेवकास अंधारात ठेवून परस्पर घरकुलाचे चारही हप्ते दिले गेले आहेत. त्यामुळे रोजगार मागणी अर्ज न दिल्याने लाभार्थीस रोजगार हमी योजनेतून मिळणाऱ्या सुमारे वीस हजार रुपयाच्या रकमेस मुकावे लागले आहे. यामागचे संबंधिताचे कारण-अर्थकारण शोधणे गरजेचे आहे.
चालू वर्षी रोजगार सेवक आणि ग्रामसेवक यांनी संयुक्त सहीने दिलेल्या मस्टर मागणी नष्ट करून केवळ ग्रामसेवक यांच्या सहीच्या मस्टर मागणी दप्तरी दाखल करून सोशल ऑडीट करून घेतले गेले आहे. यामागे रोजगार सेवक काम करीत नसल्याचा कट करून रोजगार सेवकाचा प्रशासकीय सेवेतून पत्ता कट करण्याचा घाट घातला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. यावर्षीचे सोशल ऑडीट करताना या गोष्टीवर पांघरून घातले गेले असल्याने तसेच रोजगार सेवकांना विश्वासात घेतले गेले नसल्याने काही रोजगार सेवकावर बेकारीची टांगती तलवार कायम आहे. याबाबत वरिष्ठांनी लक्ष घालावे अशी संबंधितांची मागणी आहे.
