वस्त्रनगरी म्हणून जगजाहीर असणाऱ्या इचलकरंजी शहरात विकासकामांचा धडाका सुरु आहे. आमदार डॉ. राहुल आवाडे देखील सर्वसामान्य जनतेच्या समस्या जाणून घेऊन त्या दूर करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. इचलकरंजी महानगापालिका हद्दीमध्ये उद्योग उभारणेसाठी जमिन उपलब्ध नाहीत किंवा ज्या जमिनी आहेत त्यांचे दर जास्त आहेत. त्यामुळे उद्योगांना ती जमीन परवडणारी नाही. त्यामुळे इचलकरंजीच्या आजू बाजूच्या ग्रामिण भागामध्ये उद्योगाची उभारणी होऊ लागली. उद्योग उभारणी करीत असताना सर्वप्रकारच्या मंजुऱ्या घेणे क्रमप्राप्त आहे.
त्यातील बिगर शेती परवाण्याची अट रद्द झालेमुळे उद्योग उभारणीस गती येईल. परंतू दि इचलकरंजी पॉवरलुम असोसिएशनची दुसरी मागणी जी बांधकाम परवान्याची आहे. ती अजून प्रलंबित आहे. पूर्वी बांधकाम परवाना नगरपालिका किंवा महानगरपालिका हद्दीत असेल तर परवाना देणेचा अधिकार नगरपालिका किंवा महानगरपालिका यांना होता व ग्रामीन भागात बांधकाम असेल तर परवाना देणेचा अधिकार ग्रामपंचायत यांना होता.
परंतू सध्या हे अधिकार नगररचना विभागाकडे असल्यामूळे बांधकाम आराखडे सादर करणे व परवानगी मिळविणे वेळखाऊ झालेले आहे. व त्याच्या अवास्तव अटी व शर्तीमुळे बांधकाम परवाने वेळेत मिळत नाहीत. त्याचबरोबर जिल्ह्यात एकच कार्यालय असल्याने व तेथेही कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने वर्षानुवर्षे परवाने मिळत नाहीत. तरी पूर्वीप्रमाणे बांधकाम परवाने देणेचे अधिकार ग्रामपंचायतीस देणेत यावेत. आवश्यकता असेल तर त्यामध्ये बांधकामाचे निकष ठरवून देवून अधिकार देणेत यावेत. जेणेकरून ज्या-त्या ग्रामपंचायतींना बांधकाम परवाने वेळेत देता येतील.
उद्योगांचाही वेळ व पैसे वाचतील अशी मागणी दि इचलकरंजी पॉवरलुम असोसिएशनकडून करणेत आली आहे. व बिगर शेती परवाना घेणे रद्द केल्याच्या शासन निर्णयाचे स्वागत केले आहे. असे परिपत्रक दि इचलकरंजी पॉवरलुम असोसिएशनचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात केले आहे.
माजी आमदार प्रकाश आवाडे व विद्यमान आमदार राहुल आवाडे यांच्या प्रयत्नाने व दि इचलकरंजी पॉवरलुम असोसिएशनच्या पाठपुराव्याने आता महाराष्ट्रात औद्योगिक कारणासाठी बिगर शेती परवाना काढणेची आवश्यकता भासणार नाही. याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या महसुल विभागाने दि. २९ जानेवारी २०२५ रोजी शासन निर्णय निर्गमीत केला आहे.
या निर्णयामुळे आता कोणालाही उद्योग उभारताना जागेचा बिगर शेती परवाना काढणे गरजेचे नाही. यामुळे उद्योजकांना उद्योग उभारणे सोईचे होणार आहे. बिगर शेती परवान्यासाठी लागणारे शुल्क भरावे लागणार नाही. तसेच वेळेचीही बचत होणार आहे.
