लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूका पार पडल्या. त्यांनतर प्रत्येक आमदारांनी पदभार हाती घेतला आहे. इचलकरंजी तर नव्यानं अस्तित्वात आलेली महापालिका आहे आणि त्या त्यांच्या पहिल्या निवडणुकीची अद्याप वाटच पाहत आहेत. या याचिकांवरची सर्वोच्च न्यायालयातली सुनावणी एकामागून एक दिवस पुढे ढकलत गेली. अलिकडची सुनावणी नव्या वर्षात 28 जानेवारीला झाली. त्यावेळी आता निवडणुकांना हिरवा कंदिल मिळून एप्रिल महिन्यापर्यंत निवडणुका होतील, अशी अटकळ लावली जात होती.
पण या सुनावणीतही 25 फेब्रुवारी ही पुढची तारीख मिळाली. त्यामुळे आता येऊ घातलेला उन्हाळा, परीक्षांचा काळ आणि त्यानंतर पावसाळा, यानंतरच या निवडणुका होतील की काय? अशी साशंक चर्चा सुरू आहे. मुंबईसह 29 महानगरपालिका, 26 जिल्हा परिषदा, 257 नगरपालिका, 289 नगरपंचायतींच्या निवडणुका रखडल्या आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न झाल्यानं त्याचे परिणामही अनेक झाले आहेत. स्थानिक पातळीवरचे लोकप्रतिनिधी नसल्यानं लोकांची वॉर्ड पातळीवरची काम रखडली आहे. सगळी यंत्रणा ही अधिकाऱ्यांच्या हातात आहे. आता काही याचिकाकर्ते या निवडणुका लोकांसाठी लवकरात लवकर व्हाव्यात म्हणून पुन्हा न्यायालयात गेले आहेत.
त्याशिवाय लोकशाहीत सतत सुरु असलेल्या राजकीय प्रक्रियेतही अडथळा आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून नवे प्रतिनिधी, राजकीय नेतृत्व पुढे येत असतं. ही प्रक्रियाच खोळंबली आहे. त्याचा प्रश्न राजकीय पक्षांसमोर अधिक गंभीर बनला आहे. त्यामुळे महापालिका, नगरपालिका यांच्या निवडणुका कधी होणार, हा महत्वाचा प्रश्न आहे.
