हुपरी शहरातील वरदायिनी श्री अंबाबाई देवीच्या यात्रेच्या अनुषंगाने झालेला सावळा गोंधळ नागरिकांचे हित जपण्यासाठी झाला नव्हता ही वस्तुस्थिती आहे. यात्रेपूर्व गुप्त बैठकीत हुतात्मा स्मारक पटांगणावर कब्जा मिळवण्यासाठी हा केलेला पूर्वनियोजित ड्रामा होता याची सुत्रे कोल्हापूरातून हलविली असल्याची चर्चा सुरु असून कुठल्या नियमानुसार कर गोळा करण्यासाठी १५ महिन्यांचे टेंडर प्रक्रिया राबविली याची चौकशी समिती नेमून पडताळणी करावी, अशी मागणी जनतेमधून होत आहे. कित्येक वर्षांपासून हुतात्मा स्मारकाच्या विस्तीर्ण पटांगणावर सगळ्यांचाच डोळा आहे. सभोवतालच्या बाजूला गाळे बांधले तर सोन्याची अंडी देणारी कोंबडीच्या म्हणीप्रमाणे काही लोकांच्या डोक्यात किडे वळवळत होते. यावरूनच गुप्त बैठका झडल्या आहेत. या स्मारकाच्या विस्तीर्ण पटांगणावर यशवंतराव पाटील यांनी करडी नजर ठेवून ही जागा अतिक्रमण होण्यापासून वाचवण्यासाठी संपूर्ण आयुष्य वेचले आहे. हा परिसर झाडेझुडपांनी वेढणार नाही याची काळजी घेत नेहमी स्वच्छ ठेवला आहे. हे कोणीही नाकारू शकत नाही.
आजच्या हुपरी शहरातील मध्यवर्ती एवढी मोठी जागा शिल्लक रहाते याचा अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज आहे. उलटपक्षी ज्यांचे मोक्याच्या जागेवर नेहमी लक्ष असते अशा एका आमदाराने फोन करून दबाव टाकल्याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. या खेळाच्या मागे फार मोठी साखळी निर्माण झाली आहे. यातून यात्रेतील वादावर पडदा टाकण्या ऐवजी तो वाढविण्याची पध्दतशीरपणे काळजी घेतल्याचे दिसून येत होते. महाराष्ट्रामध्ये एकूण असलेल्या स्मारकांपैकी हुपरी येथील सुस्थितीत असणाऱ्या हुतात्मा स्मारकाचा सरकारी दरबारी आवर्जून उल्लेख केला जातो हे ह्या हुपरी शहराचे विशेष आहे. व्यक्तीद्वेषापोटी एखादी लढाई करण्यापेक्षा गावाचा ऐतिहासिक वारसा सुस्थितीत ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र तसे न होता चुकीच्या पद्धतीने हा विषय हाताळून जो कायदेशीर पेच निर्माण झाला ही दुर्दैवी घटना आहे.
महाराष्ट्रात ज्या ज्या ठिकाणी यात्रा भरतात ती देवस्थान कमिटीच यात्रा भरून जे काही थोडाफार निधी कर स्वरूपात गोळा होतो तो मंदिराच्या विकासासाठी खर्च केला जातो हे सत्य आहे. यात वावगे काहीही नाही मात्र ध, चा, मा करुन हा विषय वादग्रस्त करुन ठेवला आहे. ३१ मार्चपर्यंत आर्थिक ताळेबंद मांडण्याची पध्दत आहे. यानंतर १ एप्रिल ते ३१ मार्चपर्यंत १२ महिन्याची टेंडर प्रक्रिया राबविली जाते, असे जाणकारांनी मत व्यक्त केले आहे. तर मुख्याधिकारी अजय नरळे यांनी राजकीय दबावाखाली हा नवीन प्रयोग केला का ? अशी शंकेची पाल नागरिकांच्या मनात चुकचुकत आहे. कुठल्या नियमानुसार हा १५ महिन्याचा ठेका दिला हा संशोधनाचा विषय आहे. यामध्ये ठेकेदाराचे नुकसान झाले आहे.
सदर टेंडर प्रक्रिया नियम धाब्यावर बसवून लागू करण्यात आल्याचे लोक उघडपणे बोलत आहेत. सदर ठेका पध्दत रद्द करून ठेकेदाराचे नुकसान भरपाई देऊन यावर हुपरी शहराच्या दृष्टीने विचार करण्याची गरज आहे. तेव्हा जिल्हा प्रशासनाने सदर टेंडर प्रक्रिया योग्य की अयोग्य याबाबतीत पडताळणी करण्यासाठी चौकशी समिती नेमून सत्य व तथ्य अजमावत चुकीचा प्रकार आढळून आल्यास चौकशीअंती दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जनतेमधून होत आहे. मात्र या वादातून पटांगण मात्र आता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली गेले. निष्फळ वादातून स्मारक पटांगण ना घरका ना घाट का? अशी स्थिती झाली आहे.
