इचलकरंजी महानगरपालिकेचा प्रलंबित जीएसटी परताव्यापोटी ६५७ कोटीचा परतावा देण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. यामुळे इचलकरंजी शहराच्या विकासाला चालना मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे. या कामी आमदार राहल आवाडे यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे
इचलकरंजी नगरपालिके च महानगरपालिकेत रुपांतर झाल्यावर गेल्या तीन वर्षांपासून जीएसटी परतावा प्रलंबित आहे. २०२२ इचलकरंजी महापालिका झाली आणि २०१७ मध्ये राज्यातील महानगरपालिकेना जीएसटी परतव्याबाबतचा निर्णय झाला होता. त्यामुळे राज्यातील इचलकरंजी व जालना महानगरपालिकांना जीएसटी परतावा मिळत नव्हता. इचलकरंजी महानगरपालिकेला सुमारे १२०० कोटी रुपये इतका परतावा प्रलंबित आहे. तो महानगरपालिकेला मिळावा यासाठी आमदार राहुल आवाडे यांनी सतत शासन दरबारी पाठपुरावा सुरु केला होता. या संदर्भात मार्च महिन्यात आमदार आवाडे यांच्या पाठपुराव्यातून उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) परतावा संदर्भातील प्रस्ताव लवकरात लवकर कॅबिनेटसमोर सादर करण्याच्या सूचना संबंधितांना दिल्या होत्या.
शासनाच्या प्रतिसादामुळे जीएसटी परतावा मिळण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. मागील आठवड्यात इचलकरंजीत झालेल्या विकास पर्व महासभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जीएसटी परताव्याचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्याची ग्वाही दिली होती. अवघ्या आठवडाभरातच जीएसटी परतावा संदर्भातील निर्णय झाल्याने आमदार आवाडे यांच्या प्रयत्नांना पोचपावती मिळाली आहे. महानगरपालिकेस ६५७ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय झाला. पाच वर्षात टप्प्याटप्प्याने हे अनुदान महानगरपालिकेला प्राप्त होणार आहे. या कामी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले आहे.
