विटा, (Vita) मराठा समाजाला कुणबी दाखल्याच्या माध्यमातुन सरसकट ओबीसी आरक्षण देण्याचा शासन निर्णय ओबीसी समाजावर अन्यायकारक आहे. त्यामुळे हा शासन निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी विट्यात ओबीसी समाजाच्या सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी केली आहे. प्रांताधिकारी विक्रमसिंह बांदल यांना याबाबत मागणीचे निवेदन देण्यात आले.
महाराष्ट्र शासनाने २ सप्टेंबर रोजी मराठा आरक्षणाविषयी एक शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या आदेशामुळे मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखल्याच्या माध्यमातुन ओबीसी आरक्षण मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात विट्यातील ओबीसी समाज बांधव एकवटले असून बुधवारी शेकडो कार्यकर्त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते विटा तहसील कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढून शासनाच्या निषेधार्थ जोरदार घोषणाबाजी केली.
यावेळी बोलताना माजी उपनगराध्यक्ष किरण तारळेकर म्हणाले, ओबीसी आरक्षणाबाबत २ सप्टेंबर रोजी शासनाने आदेश पारीत केला आहे. यामुळे आता मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखल्याच्या माध्यमातुन ओबीसी आरक्षण मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शासनाचा हा निर्णय महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपवणारा आहे. त्यामुळे हा आदेश रद्द करण्यात यावा अथवा त्याला स्थगिती देण्यात यावी. तसेच ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण लागू करावे. ही आमची विनंती व मागणी असुन शासकीय नोकरीमधील रिक्त ओबीसी कोटा तात्काळ भरण्यात यावा. तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातील ओबीसी विद्यार्थी शिष्यवृत्ती पुर्वीच्या प्रचलित पद्दतीने देण्यात यावी. ओबीसी समाजाच्या प्रगतीसाठी असलेल्या सर्व महामंडळाच्या निधीमध्ये भरीव तरतूद करण्यात यावी. आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास येणाऱ्या काळात ओबीसी समाजाच्यावतीने राज्यभर मोठे आंदोलन उभे करण्याचा इशारा यावेळी ओबीसी समाजाच्यावतीने प्रशासनाला देण्यात आला.
यावेळी किशोर डोंबे, प्रताप सुतार, उत्तम चोथे, दत्तात्रय गायकवाड, संदीप मेटकरी, तात्या कोरे, शिवाजी हारगुडे, बाळासाहेब मेटकरी, वैभव म्हेत्रे, सुनील मेटकरी, राजू मुल्ला, फिरोज तांबोळी, माधव रोकडे, विजय नागमल, गजानन सुतार, राजू राठोड यांच्यासह ओबीसी समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
