शहरासाठी मंजूर केलेली दूधगंगा-सुळकूड योजना कार्यान्वित करण्यासाठी बैठक आयोजित केली असताना त्यामध्ये पुन्हा तज्ज्ञ समिती नेमून चालढकल केली जात आहे. त्यामुळे शहराच्या पाणी प्रश्नावर सरकारकडून वेळ मारून नेण्याचा प्रकार सुरू असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
निवडणुकीपूर्वी यावर योग्य निर्णय न झाल्यास विद्यमान आमदार, खासदारांना पाणी प्रश्न भोवणार आहे.शहराला स्वच्छ व मुबलक पाणी देणार, यावर मुख्यमंत्र्यांसह सर्वांचे एकमत आहे; परंतु उपसा करण्यासाठी नदी बदला, असे मत कागलकरांचे आहे. शहराला पाणी देण्यासाठी प्रत्येक वेळी होणारा विरोध चुकीचा आहे, असे मत इचलकरंजीकरांचे आहे. मुळात शासनाच्या वतीने सर्व बाबींचा अभ्यास करूनच या योजनेला मंजुरी दिली. त्यानंतर १६५ कोटी निधीची तरतूद केली.
या टप्प्यावर विरोध न करता थेट योजना कार्यान्वित करताना विरोध करणे गैर असून, राजकारण बाजूला ठेवत या प्रश्नावर एकमत व्हावे, असे शहरवासीयांचे म्हणणे आहे.दोन्हींकडील जनतेच्या भावना पाहता मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत बैठक लावली; परंतु त्यामध्ये योजना कार्यान्वित करण्यासंदर्भात निर्णय झाला नाही, हे इचलकरंजीच्या प्रतिनिधींचे अपयशच आहे.
आता पुन्हा तज्ज्ञ समिती नेमून त्याचा अहवाल आल्यानंतर पुढील चर्चा करून निर्णय होईपर्यंत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून जाणार आहे. शासन शहराला पाणी देण्यावर ठाम असले तरी इचलकरंजीकरांनी कृष्णेतूनच पाणी घ्यावे, अशी त्यांची भूमिका असल्याचे दिसत आहे.
त्यासाठी वारणा, दूधगंगा अशा उपनद्यांवर अवलंबून न राहता शहराने कृष्णेसारख्या मुख्य नदीतून पाणी उपसावे. भविष्यातील शहराची गरज पाहता कायमस्वरूपी पाणी मिळण्यासाठी कृष्णा योग्य आहे. त्यासाठी सध्या उपसा सुरू असलेल्या मजरेवाडी (ता.शिरोळ)च्या दोन किलोमीटर पुढे शिरटी येथून पाणी उपसा करावा. त्यासाठी अत्याधुनिक पाइपलाइन करून मुबलक व शुद्ध पाणी घ्यावे. पाण्याचे नमुने तपासावेत, वॉटर ऑडिट करावे, अशा बाबींचा समावेश आहे.
