इचलकरंजी नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रूपांतर झाल्यापासून सुमारे 1000 कोटी रुपये जीएसटी परतावा अनुदान राज्य सरकारकडे थकीत आहे. त्यामुळे शहराचा विकास खुंटला असून आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून ही रक्कम तातडीने आणण्याची गरज आहे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी त्यांना सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील अ वर्ग नगरपालिकेत इचलकरंजी नगरपालिकेचा समावेश होता.
जकातीपासून नगरपालिकेला मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळत होते. त्या उत्पन्नाच्या माध्यमातून शहरातील बगीचे, नाट्यगृह, जलतरण तलाव आदींची उभारणी नगरपालिकेने केली. राज्यांमध्ये युतीचे सरकार आल्यानंतर सन 2000 पासून जकात बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्या जकात पोटी होणाऱ्या नुकसानीचा मोबदला म्हणून सहाय्यक अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. या सहाय्यक अनुदानातून कर्मचाऱ्यांचे पगार, नगरपालिकेतील इतर गोष्टींची पूर्तता करण्याची सूचना देण्यात आली. हे देत असताना काही अटीही घातल्या.
ठराविकच रक्कम सहाय्यक अनुदानापोटी नगरपालिकेला मिळू लागल्याने शहराचा विकास खुंटला. प्रशासकीय पातळीवर जीएसटीचा परतावा आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. अशा वेळेला त्यांना राजकीय पाठबळ मिळाल्यास ही रक्कम लवकरात लवकर आणता येणार आहे. लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुका झालेल्या आहेत. आगामी काळामध्ये महानगरपालिकेच्या निवडणुका लागणार आहेत. या सर्व गोष्टींचा विचार करून खासदार धैर्यशील माने, आमदार राहुल आवाडे यांनी अधिकाऱ्यांना पाठबळ देण्याबरोबरच राज्य सरकारकडे आपल्या परीने पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.
