सामान्यांना घर बांधकामासाठी तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ६०० रुपये ब्रास वाळू देण्याचे धोरण आणले, पण त्यानुसार कार्यवाही होऊ शकली नाही. आता २०२३ ऐवजी वाळू धोरणरद्द करून २०२५चे सुधारित धोरण आणले जाणार आहे.
तुर्तास, मुख्यमंत्र्यांच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाअंतर्गत बेघर लाभार्थींची घरे मुदतीत पूर्ण व्हावीत म्हणून घरकूल बांधकामासाठी प्रशासनाच्या कारवाईत जप्त वाळू त्यांना मोफत दिली जाणार आहे. सोलापूर जिल्ह्यात जप्त केलेला वाळू साठा नेमका कोणत्या तालुक्यात किती आहे, त्यानुसार प्रत्येक गटविकास अधिकाऱ्यांकडून (बीडीओ) त्यांच्या तालुक्यातील घरकूल लाभार्थींची यादी घेतली जाईल.
त्यानुसार त्यांच्या घरकूल बांधकामासाठी किती वाळू लागेल, तेवढी वाळू त्यांना दिली जाईल. संबंधित ठिकाणची वाळू त्या लाभार्थींनी स्वत: न्यायची असून त्या ठिकाणी महसूलचा अधिकारी नेमला जाणार आहे.
