राज्यस्तरीय बॅंकर्स कमिटीने (एसएलबीसी) सोलापूर जिल्ह्यातील एक लाख ६४ हजार ९०७ शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात कर्जवाटप करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. १ ऑक्टोबरपासून रब्बीचा हंगाम सुरू झाला असून, आतापर्यंत तीन महिन्यांत बॅंकांनी १५ डिसेंबरपर्यंत अवघे २५ टक्केच कर्जवाटप केले आहे. जिल्ह्यातील तब्बल एक लाख ३५ हजार ९९१ शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामातील पीककर्ज मिळाले नसल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे.
राज्यस्तरीय बॅंकर्स कमिटीने (एसएलबीसी) सोलापूर जिल्ह्यातील एक लाख ६४ हजार ९०७ शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात कर्जवाटप करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. १ ऑक्टोबरपासून रब्बीचा हंगाम सुरू झाला असून, आतापर्यंत तीन महिन्यांत बॅंकांनी १५ डिसेंबरपर्यंत अवघे २५ टक्केच कर्जवाटप केले आहे. जिल्ह्यातील तब्बल एक लाख ३५ हजार ९९१ शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामातील पीककर्ज मिळाले नसल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे.
जिल्ह्यातील सांगोला, माळशिरस, करमाळा, माढा व बार्शी या पाच तालुक्यांमध्ये यंदा दुष्काळ जाहीर झाला आहे. तर इतर तालुक्यांमधील ४६ महसूल मंडलांमध्येही दुष्काळी स्थिती असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने जिल्ह्यातील कोणत्याही शेतकरी कर्जदारांकडून सक्तीने कर्जवसुली करू नये, असे आदेश दिले आहेत.
त्यानुसार बॅंकांनी मागील वर्षीच्या शेती कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर बॅंकांनी आता नवीन कर्जवाटपात हात आखडता घेतल्याची वस्तुस्थिती आहे.‘एसएलबीसी’ने यंदा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात दोन हजार कोटींचे कर्जवाटप करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे.
परंतु, जिल्ह्यातील बॅंकांनी १५ डिसेंबरपर्यंत अवघे ५१५ कोटी ४४ लाखांचेच कर्जवाटप केल्याची वस्तुस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद हे बॅंकांना सक्त सूचना करतील का? आणि बॅंका देखील १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करतील का, असे सवाल शेतकरी विचारत आहेत.
रब्बी कर्जवाटपाची सद्य:स्थितीशेतकऱ्यांचे टार्गेट १,६४,९०७कर्ज मिळालेले शेतकरी २८,९१६कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट २००१ कोटी१५ डिसेंबरपर्यंत कर्जवाटप ५१५.४४ कोटीशेती कर्जासाठी कर्जदार शेतकऱ्याला ‘सिबिल’ची अट लागू नाही, असे यापूर्वी राज्य सरकारने देखील स्पष्ट केले आहे.
तरीदेखील शेतकऱ्यांना कर्ज देताना बहुतेक बॅंकांकडून सिबिल पाहिलेच जाते. काही हजारांचे कर्ज थकले असल्यास त्या शेतकऱ्याला ते भरून क्लिअर केल्याशिवाय कर्ज मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. ‘सिबिल’ निर्बंधामुळे अनेक शेतकरी कर्जापासून वंचित आहेत.
मागील काही वर्षांत जिल्ह्यातील बॅंकांनी रब्बी व खरीप हंगामातील १०० टक्के कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण केलेले नाही. आता तर दुष्काळ असल्याने शेतकऱ्यांना बॅंकांकडून कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे नाइलाजास्तव गरजूंना खासगी सावकारांचा दरवाजा ठोठावा लागू शकतो, अशी जिल्ह्यातील सद्य:स्थिती आहे.
